भारत में जमीन मालिकी, खेत का कर्ज और कृषि उत्पादन की बिक्री के संबंध में निम्न संस्थागत सुधार हुए है:

• सरकार ने जमीदारी प्रथा को समाप्त करके किसानों को शोषण से मुक्त किया ।
• ‘जो जोते उसकी जमीन’ के कानून द्वारा खेत को जोतनेवाले को जमीन का मालिकी अधिकार दिया ।
• किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा राष्ट्रीयकृत और सहकारी बैंकों से किसानों को आर्थिक मदद के रूप में कर्ज दिया जाता है ।
• सरकार बीजों और खाद तथा जंतुनाशक दवाएँ खरीदने के लिए सबसीडी और आर्थिक मदद करती है ।
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द्वारा किसानों को खेती फसलों की बीमाकीय रक्षा प्रदान की गयी है ।
• अकाल या अधिक वर्षा के कारण फसल निष्फल जाये तब सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता की जाती है । .
• मार्केट यार्ड में कृषि उपजों की बिक्री में कानूनी प्रावधान द्वारा खुली बिक्री की प्रक्रिया को व्यापक बनाया है ।
• किसानों को कृषि उपजों का उचित मूल्य मिले इसके लिए सरकारी मंडलियों, खरीद बिक्री संघ, सहकारी स्तर पर गोदामों, शीतगृहों, परिवहन और संचार की सुविधाएँ दी जाती है ।
• किसानों से कृषि उपजे सरकार द्वारा निश्चित किये गये समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए निम्न संस्थाओं की स्थापना की गयी है –
  (i) नेशनल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इण्डिया ।
  (ii) गुजरात तेलीय उत्पादन संघ
  (iii) राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम ।