भारत सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए निम्नलिखित योजनाएं शुरू की हैं-

1. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा)- नरेगा विधेयक वर्ष 2005 में पारित हुआ था और यह वर्ष 2006 से प्रभावी हो गया था। यह वर्ष 2008 में नरेगा से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) बन गया। इस योजना के अन्तर्गत, पूरे देश के गाँव के लोगों के लिए 100 दिन के काम की गारंटी दी जाती है। यह एक सफल योजना रही है क्योंकि इसके कारण ग्रामीण इलाकों के गरीब लोगों के आय स्तर में वृद्धि हुई है। यह योजना लोगों की आवश्यकतानुसार उन्हें काम के अवसर प्रदान करती है। हालांकि इसमें ज्यादातर अकुशल शारीरिक श्रम शामिल है, लेकिन फिर भी यह आर्थिक रूप से गरीब लोगों के लिए कुछ सुरक्षा की सुविधाएं प्रदान करता है। इस योजना से मिलने वाली आय की मदद से गरीब लोगों को कुछ संपति बनाने में मदद मिलती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। यह कार्यक्रम प्राथमिक रूप से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया है।
2. इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)- इंदिरा आवास योजना ग्रामीणों को आवास प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य पूरे देश के गरीब लोगों को 20 लाख आवास प्रदान करना है और जिनमें 65% लाभार्थी ग्रामीण इलाकों के हैं। यह योजना के अनुसार, जो लोग अपना घर बनवाने में सक्षम नहीं हैं, उन लोगों की सहायता करने के लिए सब्सिडी वाले ऋण प्रदान किए जाते हैं। इस योजना को मूल रूप से वर्ष 1985 में शुरू किया गया था और फिर वर्ष 1998 से वर्ष 1999 में इसका नवीनीकरण किया गया था।
3. एकीकृत ग्रामीण विकास योजनाएं (आईआरडीपी)- एकीकृत ग्रामीण विकास योजना को दुनिया में अपनी तरह की सबसे महत्त्वाकांक्षी योजनाओं में से एक माना जाता है। यह योजना भारत में सबसे गरीब लोगों के लिए आय की कमी से उत्पन्न परेशानियों के निवारण के लिए और संपत्तियां प्रदान करने के लिए बनाई गई है। यह योजना चयनित स्थानों पर वर्ष 1978 से वर्ष 1979 में शुरू की गई थी। हालांकि, नवंबर 1980 तक पूरा देश इस योजना के दायरे में आ गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थाई संपत्ति बनाना और उन्हें लक्षित परिवारों को प्रदान करना है, ताकि उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सके। इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली स्व-रोजगार योजना इसका एक प्रमुख घटक है।

भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ अन्य योजनाएं निम्न हैं-

• अन्पूर्णा योजना
• राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (एनआरईपी)
• राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (एनएमबीएस)
• ग्रामीण श्रम रोज़गार गांरटी योजना (आरएलईजीपी)
• राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस)
• टीआरवाईएसईएम योजना
• राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एनओएपीएस)
• जवाहर रोज़गार योजना (जेआरवाई)
• बंधुआ मुक्ति मोर्चा
• स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
• संपत्ति के केंद्रीकरण को रोकने के लिए कानून का संशोधन करना
• राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना (एनएसपी)
• अन्योदय योजना
• ग्रामीण आवास योजना
• लघु किसान विकास योजना (एसएफडीपी)
• प्रधानमंत्री रोजगार योजना
• सूखा क्षेत्र विकास योजना (डीएडीपी)
• नेहरू रोजगार योजना (एनआरवाई)
• बीस अंकीय योजना
• शहरी गरीबों के लिए स्वयं रोजगार योजना (एसईपीयूपी)
• कार्य योजना के लिए भोजन
• प्रधानमंत्री की एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन योजना (पीएमआईयूपीईपी)
• न्यूनतम आवश्यकता योजना (एमएनपी)