उच्च न्यायालय का कार्यक्षेत्र निम्न प्रकार से है:

(1) मूल अधिकार क्षेत्र – 

उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र में आनेवाली किसी भी सरकार, सत्ता संघ या व्यक्ति को, नागरिकों के मूलभूत अधिकारों के हनन के विरुद्ध हुई रीट (दायर याचिका) के विषय में, आदेश देने की सत्ता है ।

• चुनाव को चुनौती देनेवाली रीट (पिटीशन) भी उच्च न्यायालय में की जा सकती है ।
• उच्च न्यायालय दीवानी और फौजदारी मुकदमें भी चला सकता है ।

(2) विवादों को निबटाने का अधिकार क्षेत्र – 

निचले न्यायालयों में दीवानी और फौजदारी मुकदमों में दिये गये निर्णयों के विरुद्ध पेश की गई अर्जियों की सुनवाई करने की सत्ता उच्च न्यायालय को हैं ।

(3) प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र –

इसे अधिनस्थ अथवा निचले न्यायालयों के काम-काज का निरीक्षण करने की सत्ता भी है ।

• इसकी नजरी अदालत भी है ।
• अदालत के तिरस्कार के लिए दण्ड देने की सत्ता भी इसके पास हैं ।

(4) नजरी अदालत – 

उच्च न्यायालय नजीरी अदालत का स्थान रखता है । उच्च न्यायालय स्वयं दिए गए फैसलों, निर्णयों को योग्य और व्यवस्थित स्वरूप में संग्रहित करके उसे प्रकाशित करने का कार्य करता है ।