There is a single integrated judicial system in India. It is organized on pyramidal form. At the apex of the entire judicial system stands the Supreme Court of India. Immediately below the Supreme Court are the various High Courts and below them are the subordinate courts in each state.

The Supreme Court of India is the protector of the fundamental rights of citizens. It may issue writs in the nature of mandamus prohibition,habeas corpus, certiorari, and quo warrantor for the enforcement of the rights and liberties of the people.

The Supreme Court is the interpreter and guardian of the constitution of India. It can annual the unconstitutional laws and orders of the Union, and the State Governments.Every High Court enjoys original jurisdiction with respect to revenue and its collection, cases of succession,divorce etc. In its appellate Jurisdiction it hears appeals from the lower courts in cases concerning sales-tax, income tax, copy right, patent-right etc. The High Court is a court of record and its proceedings and decisions are referred to in future cases. A High court can issue writs for the enforcement of fundamental rights or for any other such purpose.

The subordinate courts are under the complete control of the High court.The lower court (e.g. Nyaya Panchayat or Munsiffs court) deals with minor cases while the higher courts (e.g., subordinate Judge’s court or District Judge’s court) deal with important cases.

भारत में एकीकृत एकल न्याय तंत्र है। यह पिरामीड के आकार में खड़ा किया गया एक संरचना है। संपूर्ण न्याय तंत्र के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय का स्थान है।। इसके ठीक नीचे कई उच्च न्यायालय कार्य कर रहे हैं जिसके नीचे प्रत्येक राज्य में कई सहायक न्यायालय न्याय देने का प्रारंभिक स्तर पर अपना काम कर रही है।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार का संरक्षक है। यह परमादेश (मेन्डामेस) निषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्पेषण लेख (सेटेरी) और क्यू वारेन्टर का प्रयोग लोगों के अधिकार की रक्षा और उसके स्वतंत्रता को बनाए रखने के लए इनका प्रयोग कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अभिभावक और व्याख्याता है। यह असंवैधानिक नियमों और आदेशों को, जिसे संध और राज्य सरकारें जारी करती है, रद्द कर सकता है। प्रत्येक उच्च न्यायलय के पास वास्तविक राजस्व और उसके संग्रह, विवादों को निपटाने का काम करते हैं। इसके न्याय-क्षेत्र में यह अपने से नीचली अदालतों से आए आवेदनों पर सुनवाई करता है, इसके अलावे आयकर, बिक्रीकर, कॉपी राइट, पेटेंट कानून, आदि पर सुनवाई करता है। उच्च न्यायलय ही अभिलेखों का न्यायालय कहा जाता है और भविष्य में इसके निर्णय को अन्य मामलों में प्रमाण के तौर पर न्यायालय के सामने रखा जाता है। एक उँच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों और इस तरह के अन्य लोकहित के उद्देश्य के लिए रिट जारी कर सकता है।

सहायक न्यायलय, पूर्णत: उच्च न्यायालय के नियंत्रण में होते हैं। सबसे नीचला अदालत (पंचायत न्यायालय अथवा मुनकि न्यायालय) जो सामान्य और छोटे-छोटे मामलों को देखने का काम करता है। वहीं इससे ऊपर के न्यायलय में सहायक न्यायाधिकारियों का न्यायालय अथवा जिला न्यायाधीशों के न्यायालय होते हैं जो महत्त्वपूर्ण मामलों को देखने का काम करते हैं।