आला. त्यानुसार १ जानेवारी १९९५ रोजी WTOची स्थापना करण्यात आली. गॅट ही १९४८पासून जागतिक व्यापाराचे नियमन करणारी तात्पुरत्या स्वरूपाची अनौपचारिक संघटना होती. मात्र WTO ही आंतरराष्ट्रीय कराराने स्थापन करण्यात आलेली कायमस्वरूपी संघटना आहे.

WTOचे मुख्यालय जीनिव्हा येथे आहे.

WTO ची उद्दिष्टे- १) सदस्य राष्ट्रातील लोकांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावणे. २) पूर्ण रोजगार आणि परिणामकारक मागणीमध्ये वाढ घडवून आणणे. ३) वस्तूंचे उत्पादन आणि व्यापार वाढण्यासाठी प्रयत्न करणे. ४) सेवांचे उत्पादन आणि व्यापार वाढण्यासाठी प्रयत्न करणे. ५) जागतिक संसाधनांचा पर्याप्त वापर होईल असे पाहणे. ६) शाश्वत विकासाच्या संकल्पनेचा स्वीकार. ७) पर्यावरण संवर्धन.

WTOची पाश्र्वभूमी- ३० ऑक्टोबर १९४७ रोजी २३ देशांनी जीनिव्हा येथे आयात व्यापारावरील प्रशुल्क कर (३ं१्रऋऋ२) कमी करण्याच्या दृष्टीने एक करार केला तो करार म्हणजे गॅट करार. गॅट म्हणजे प्रशुल्क व व्यापारविषयक सामान्य करार (General Agreement on TARIFF and Trade) हा करार १ जानेवारी १९४८ रोजी कार्यरत झाला. गॅट ही एक तात्पुरती व्यवस्था होती.

गॅटच्या चच्रेच्या फेऱ्या- १९४७ ते १९९३ या दरम्यान गॅटच्या ज्या बठका झाल्या त्यांना राऊंड्स असे म्हणतात. गॅटअंतर्गत असे ८ राऊंड पार पडलेत. पहिला राऊंड जीनिव्हा येथे सुरू झाला. पहिले सहा राऊंड प्रशुल्क कमी करण्यासंबंधित होते. ७व्या राऊंडमध्ये प्रशुल्केतर अडथळय़ांबाबत तसेच ८वा राऊंड या आधीच्या राऊंडपेक्षा वेगळा होता. ही फेरी ऊरुग्वे देशाच्या पुंडा डेल ईस्टा या ठिकाणी १९८६ रोजी सुरू झाली. या राऊंड दरम्यान आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील प्रत्येक घटकावर म्हणजे अगदी सामान्य गोष्टीपासून विमानापर्यंत, बँकांपासून दूरसंचारापर्यंत, औषधांपासून सुती कापडापर्यंत चर्चा करण्यात आली. यावर सहमती न झाल्याने कोणताही सर्वसामान्य करार होऊ शकला नाही म्हणून गॅटचे तत्कालिक महासंचालक आर्थर डंकेल यांनी स्वत:च एक विस्तृत प्रस्ताव तयार केला. त्याला डंकेल प्रस्ताव असे म्हणतात. १५ डिसेंबर १९९३ रोजी त्याचे अंतिम कायद्यात रूपांतर करण्यात आले. ऊरुग्वे फेरी जीनिव्हा येथे संपुष्टात आली. १५ एप्रिल १९९४ रोजी भारतासह १२४ देशांनी या प्रस्तावावर सहय़ा केल्या. १२ डिसेंबर १९९५ रोजी गॅट संपुष्टात आणण्यात आले, मात्र गॅटच्या आधी जागतिक व्यापार संघटना (WTO)ची स्थापना १ जानेवारी १९९५ रोजी करण्यात आली होती.

WTO ची काय्रे- जागतिक व्यापाराच्या बहुपक्षीय तसेच द्विपक्षीय करारांच्या अंमलबजावणी प्रशासन आणि कार्यवाहीसाठी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे. सदस्य राष्ट्रांना व्यापार आणि प्रशुल्कांबद्दल भविष्यातील डावपेच आखण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे. तक्रार निवारणाशी संबंधित नियम आणि प्रक्रियांचे प्रशासन करणे.

व्यापार धोरण परीक्षण व्यवस्थेशी संबंधित नियम आणि तरतुदींची अंमलबजावणी करणे.

WTO चे प्रशासन- WTO चे प्रशासन एका साधारण परिषदेमार्फत केले जाते. परिषदेमध्ये प्रत्येक सदस्य राष्ट्रांचा एक कायमस्वरूपी प्रतिनिधी असतो. साधारणपणे दर महिन्याला तिची एक सभा जीनिव्हा येथे असते.

WTOचे सर्वोच्च धोरण ठरविणारे प्राधिकरण म्हणजे मंत्रिस्तरीय परिषद होय.(Ministrerial CONFERENCE). तिची दर दोन वर्षांतून एकदा एक परिषद होते. सदस्य राष्ट्रांचा वाणिज्यमंत्री या परिषदेमध्ये सहभाग घेतो.

महत्त्वाचे मुद्दे-

कृषी सबसिडीज- आपल्या देशात कृषिमालाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी देशातील शासन शेतकऱ्यांना विविध प्रकारच्या सबसिडीज देतात. वेळोवेळी आधारभूत किमती जाहीर करतात. यांचा परिणाम म्हणजे देशांतर्गत उत्पादन वाढते. हे उत्पादन अधिक झाल्यास निर्यात वाढते आणि वाढलेली निर्यात व्यापार विपर्यास (Distorsion) निर्माण करतात म्हणून कोणत्या सबसिडी देण्यात याव्यात व देऊ नये यासाठी बॉक्स ही संकल्पना पुढे आली.

अंबर बॉक्स- यामध्ये कृषी उत्पादन वाढविणाऱ्या सर्व सबसिडी मोडतात. या सबसिडी थांबविल्या पाहिजेत. अंबर बॉक्स सबसिडींमध्ये खते ऊर्जा कीटकनाशके सिंचन किमान आधारभूत किंमत यांचा अंतर्भाव करण्यात आला. अशा सबसिडीमध्ये विकसित देशांनी व विकसनशील देशांनी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ग्रीन बॉक्स- ग्रीन बॉक्समध्ये कृषी उत्पादनावर परिणाम न करणाऱ्या सबसिडी मोडतात. यात खालील सबसिडीचा अंतर्भाव होतो. पीकरोग नियंत्रण, अन्नसुरक्षा, अन्नाची साठवण, पर्यावरण संरक्षण, कृषिविमा, पीकरोग नियंत्रण इ. विकसित देश तसेच विकसनशील देशांनी अशा सबसिडीज चालू ठेवण्यास हरकत नसते.

ब्ल्यू बॉक्स- यामध्ये प्रत्यक्ष दिल्या जाणाऱ्या वित्तीय मदतीचा समावेश होतो. ही मदत शासनामार्फत शेतकऱ्यांना खरेतर कृषी व ग्रामीण विकासासाठी दिलेली असते. ब्ल्यू बॉक्समध्ये पशुपालनासाठी दिल्या जाणाऱ्या सबसिडीज, जमीन खरेदीसाठी दिल्या जाणाऱ्या सबसिडीज यांचा अंतर्भाव होतो.

डंपिगविरोधी करार- एखादी कंपनी एखाद्या वस्तूंची निर्यात त्यांच्या देशातील किमतीपेक्षा कमी किमतीत करत असेल तेव्हा त्याला डंपिग असे म्हणतात

Follow me