्रधान मंत्री ने देश में अपने उत्पादों का निर्माण करने के लिए दोनों बहुराष्ट्रीय और घरेलू कंपनियों को प्रोत्साहित करके, भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलने का प्राथमिक उद्देश्य के साथ 25 सितंबर, 2015 को मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य वर्ष 2015 तक मौजूदा 16% से 25% तक जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान बढ़ाने का लक्ष्य है। इस आशय में, मेक इन इंडिया ने कई पहलकदमियां तैयार की हैं, एफडीआई को बढ़ावा दे रही है, आईपीआर को लागू करने और विनिर्माण क्षेत्र का विकास करना अधिक व्यावसायिक अवसरों, साथ ही रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए मेक इन इंडिया अभियान 4 खंभे पर निर्भर है१) नई प्रक्रियाएं--पुरातन नीतियों और विनियमों से दूर कर बाजार की स्थितियों में सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार एफडीआई प्राप्त करने और व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए कई सुधारों की शुरूआत कर रही है। इसने देश की 'आसान तरीके से व्यापार करना' सूचकांक में सुधार करने में सरकार की मदद करनी चाहिए, जो विश्व बैंक द्वारा निकटता से निगरानी रखी गई है।२) नए बुनियादी ढांचे: सरकार औद्योगिक गलियारों और स्मार्ट शहरों का विकास कर रही है जो उन्नत प्रौद्योगिकी और उच्च गति संचार की पेशकश करेंगे - जो कि किसी भी व्यवसाय के विकास के अभिन्न अंग हैं। आईपीआर पंजीकरण के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ अभिनव और अनुसंधान का समर्थन किया जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुशल कार्यबल भी बनाया जा रहा है।३)नए क्षेत्रों--भारत में 25 क्षेत्रों का प्रचार कर रहा है, पहल के इंटरैक्टिव वेब-पोर्टल के माध्यम से साझा किए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की विस्तृत जानकारी के साथ।४)नई सोच-- भारत में बनाने के उद्देश्य से सरकार को एक नियामक बनने के लिए एक सुविधादाता बनने का लक्ष्य है। सरकार देश के आर्थिक विकास में कॉर्पोरेट क्षेत्र के साथ भागीदारी करने के लिए उत्सुक है। इस पहल ने बहुत ही कम समय में सफलता का चख लिया है। दोनों अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कंपनियों ने देश के विभिन्न हिस्सों में नई विनिर्माण इकाइयों की घोषणा की है। मेक इन इंडिया से संबंधित परियोजनाओं में निवेश करने में जापान ने सक्रिय रुचि दिखाई है। मेक इन इंडिया सकारात्मक उत्साहजनक संकेत हैं जो रोजगार की पीढ़ी को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि अगले एक साल में 7.2 लाख अस्थायी नौकरियों का निर्माण होने की संभावना है। जहां तक ​​अर्थव्यवस्था का संबंध है, अक्टूबर 2014 से मार्च 2016 की अवधि के लिए 56 अरब डॉलर का इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ।