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कृषि व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिए सरकारकौन-कौन-से प्रयत्न कर रही है।​

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सम्पदा योजना कृषि प्रोसेसिंग केंद्र एवं समुद्री उत्पाद विकास एवं उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा चलाई गयी है. ... इस योजना में सरकार ने किसानों के हित के लिए अच्छा खासा बजट तैयार किया है, जिसमे लगभग 6000 करोड़ की राशि का बजट है.Explanation:खेती के लिए सरकार ने किये 11 बड़े ऐलान, खुशहाल होंगे किसान1. कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढ़ांचा के लिए एक लाख करोड़ रुपये2. छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 10000 करोड़ रुपये3. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 20 हजार करोड़ रुपये4. राष्ट्रीय पशु बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 13,342 करोड़5. पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए 15000 करोड़ रुपये का फंड6. हर्बल पौधों को बढ़ावा देने के लिए 4000 करोड़7. मधुमक्खी पालकों को 500 करोड़ की मदद8. ऑपरेशन ग्रीन का विस्तार होगा, टॉप टू टोटल के लिए 500 करोड़9. आवश्यक वस्तु अधिनियम में होगा बदलाव10. किसान जहां चाहें वहां बेच सकेंगे फसल11. रुकेगा किसानों का उत्पीड़न -किसानों के लिए सुविधाजनक ऐसा कानूनी ढांचा बनाया जाएगा, जिसके तहत उसे निश्चित आमदनी हो. जोखिम रहित खेती के लिए उपाय किए जाएंगे. इसके अलावा फसल की गुणवत्ता का मानकीकरण किया जाएगा. इससे किसानों के जीवन में बदलाव जाएगा. वह बड़े खुदरा व्यापारी, निर्यातकों के साथ पारदर्शिता के साथ काम कर सकेंगे. इससे उनका उत्पीड़न रुकेगा. केंद्र सरकार इसके लिए कानून बनाएगी.



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