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नीति निर्देशक सिद्धान्त मात्र राज्य के मार्गदर्शक सिद्धान्त है, वे उसके अनिवार्य कर्तव्य नहीं ।

• राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों को लागू करने के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है ।
• उनका पालन करना, उनको अमल में लाना राज्य की इच्छा पर ही निर्भर है ।
• राज्य इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि उसको उनका पालन करना ही पड़ेगा ।
• अर्थात् राज्य द्वारा पालन न करने की स्थिति में न्यायालय में अपील नहीं कर सकते ।

कोमल आयु के बच्चों से उनकी शक्ति के प्रमाण से अधिक काम लिया जाये, कारखानों, खानों और इसी प्रकार जोखिमपूर्ण स्थानों पर उन्हें नौकरी पर रखा जाये, वह उनका शोषण माना जाएगा ।

• संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों, किशोरों को इस प्रकार के खतरनाक कामों पर नहीं रखा जा सकता ।
• बालमजदूरी को कानून के तहत दण्डनीय अपराध माना गया है ।

सही विकल्प है (C) स्वतंत्रता

(A) अस्पृश्यता

राज्य को अगर ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध या प्रवृत्ति किये जाने की संभावना हो तो प्रतिबंधित गिरफ्तारी कानून के द्वारा उसकी गिरफ्तारी हो सकती हैं ।

सही विकल्प है (B) परमवीर चक्र

हमारे समाज में अनेक प्रकार की असमानता दिखाई देती है ।

• समाज के बहुत बड़े वर्ग को इन असमानताओं का भोग बनना पड़ता है ।
• इसलिये इनके लिए विशेष प्रबन्ध किये जाये, उनको विशेष सुरक्षा दी जाये, तो समानता के अधिकार का भंग नहीं माना जायेगा ।
• इस प्रकार की नीति को ‘सकारात्मक भेदभाव’ अथवा ‘सुरक्षा मूलक भेदभाव’ की नीति माना जाएगा ।
• पिछडे वर्गों के लिए सरकार यदि खास उपबन्ध करे तो समता के अधिकार का भंग नहीं माना जाएगा ।
• इस सन्दर्भ में पिछड़े वर्गों के लिए सरकार ने आरक्षित बैठक रखी है ।

(D) संवैधानिक उपचारों

राज्य के लिए सभी धर्म समान है ।

• राजकीय शिक्षण संस्थाओं से धार्मिक शिक्षा निषिद्ध हैं । (अनुच्छेद 28)
• इसके अनुसार राजकीय निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं प्रदान की जाएगी।
• न ही किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य किया जा सकता है ।

पुराने परंपरागत भेदभावों को दूर करने के लिए समाज के कमजोर, असहाय और वंचित समुदायों के पक्ष में भेदभाव करने की नीति को सकारात्मक भेदभाव कहते हैं ।

कानून के समक्ष रक्षण का अर्थ है कि समान परिस्थितियों में कानून का व्यवहार समान ही होना चाहिए । राज्य किसी भी व्यक्ति अथवा समूह को अलग रखकर उसके प्रति भेदभाव करनेवाले कानूनों का निर्माण नहीं कर सकता ।

भारत सरकार द्वारा भारतरत्न, पद्मभूषण, पद्मविभूषण, पद्मश्री जैसे ऐवार्ड दिए जाते हैं ।

सही विकल्प है (B) 1976

सही विकल्प है (C) 6 जनवरी

सही विकल्प है (B) 42वें

नाम के आगे लगनेवाली सर, दीवानजी, रायबहादुर आदि उपाधियों पर प्रतिबन्ध लगाया गया हैं ।

सही विकल्प है (D) गाँव