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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, BJP, BSP, CPI, CPIM, NCP आदि ।

जनमानस को जागृत करने के लिए तथा लोकमत तैयार करने में प्रचार-प्रसार के माध्यम बहुत उपयोगी है ।

संसदीय लोकतंत्र में जिस राजनीतिक पक्ष के उम्मीदवार सबसे अधिक संख्या में चुने जाते हैं वह पक्ष या गठबंधन के आधार पर चुने गये सदस्यों का समूह सत्ता प्राप्त करके सरकार की रचना करता है ।

प्रबल लोकमत सरकार को दुर्व्यवस्था करने से रोकता है और ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करती हैं कि सरकार देश हित की अवगणना न कर सकें । सरकार जाग्रत, बुद्धिशाली और जानकार नागरिकों को भ्रमित नहीं कर सकती ।

लोकतंत्र में लोकमत का महत्त्व इस प्रकार से है –

1. लोकतंत्र में सरकार का निर्वाह और पतन लोकमत पर ही निर्भर है ।
2. लोकमत शासन की निरंकुशता पर नियन्त्रण रखता है ।
3. प्रशासक वर्ग की भ्रष्टता और मनमानी पर प्रबल लोकमत जाग्रत करके ही नियन्त्रण रखा जा सकता है ।
4. लोकमत नागरिकों में राजनैतिक चेतना जाग्रत करता है और विकास करता है ।
5. शासन द्वारा अपनी योजनाओं के लिए जन-सहयोग लोकमत को जागृत करके ही प्राप्त किया जा सकता है ।

लोकमत के माध्यम :

• मुद्रित माध्यम – वर्तमान युग में देश-विदेश की घटनाओं से लोगों को जानकार रखने के लिए दैनिक समाचार पत्र, सामयिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, विशिष्ट विषयों के सामयिक आदि महत्त्वपूर्ण हैं ।
• दृश्य-श्राव्य माध्यम – लोकमत के विकास में रेडियो, टेलिविजन, सिनेमा जैसे दृश्य-श्राव्य माध्यम अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ।

सही विकल्प है (B) लोकसभा

संसदीय लोकतंत्र में जिस पक्ष को निचले सदन (लोकसभा) में बहुमत प्राप्त होता उसके नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाता है ।

• प्रधानमंत्री सरकार की रचना करता है । यह संसदीय सरकार सम्पूर्ण रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदार होती है ।
• जब तक लोकसभा में सरकार को विश्वास प्राप्त होता है तभी वह सत्ता पर रह सकती है ।
• लोकसभा जनता के प्रति जवाबदार होती है ।
• इस प्रकार संसदीय लोकतंत्र अनोखी और महत्त्वपूर्ण हैं ।

लोकतंत्र में मतदाता का महत्त्व है । उसमें बिना भेदभाव के निश्चित उम्र से मतदान का अधिकार प्राप्त होता है ।

• सर्वत्र व्यस्क मताधिकार में प्रति व्यक्ति एक मत का सिद्धान्त स्वीकार किया गया है ।
• लोकतंत्र में मतदान अधिकार के साथ कर्तव्य भी होता है । चुनाव के समय प्रजा अपने प्रतिनिधि का मूल्यांकन करती है ।
• लोकतंत्र में लोगों का समर्थन प्राप्त करके ही सत्ता तक पहुँचा जा सकता है ।
• मतदाता सरकार को तानाशाही नहीं बनने देते है ।
• यदि सरकार जनता की और राष्ट्रहित की अवगणना करती है तो अगले चुनाव में उसे पराजय का सामना करना पड़ता है ।

सिनेमा के पर्दे पर अस्पृश्यता, दहेजप्रथा, स्त्रियों का शोषण, गरीबी आदि सामाजिक, आर्थिक समस्याओं की प्रस्तुति द्वारा, लोकमत का विकास प्रभावपूर्ण ढंग से हो सकता है ।

लोकतंत्र में सरकार लोगों द्वारा सत्ता प्राप्त करती है ।

• महद् रूप से वह लोकमत पर आधारित होती है ।
• यदि सरकार विविध समस्याओं के सम्बन्ध में सरकारी नीतियों के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखें, तो ही सत्ता पर टिक सकती है ।
• लोकमत सरकार को दुर्व्यवस्था करने से रोकता है और ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करती है कि सरकार देश हित कि अवगणना न कर सकें।
• सरकार बुद्धिशाली, जाग्रत और जानकार नागरिकों को भ्रमित नहीं कर सकती ।
• इस प्रकार प्रबल और संगठित लोकमत की भूमिका लोकतंत्र में अत्यन्त आवश्यक है ।

राष्ट्रीय दल : जो राजनैतिक पार्टियाँ देशव्यापी है, उन्हें राष्ट्रीय पक्ष कहते हैं । राष्ट्रीय दल के लिए चुनाव आयोग ने निश्चित मानदण्ड नियत कियें है । तदानुसार जिस राजनैतिक पार्टी ने कमसे कम चार राज्यों में पूर्व चुनाव में मान्य किये गये कल मतों में से 4 प्रतिशत मत प्राप्त कियें हो, उसे राष्ट्रीय पक्ष के रूप में मान्यता मिलती है । भारतीय जनता पार्टी, काँग्रेस (ई) राष्ट्रीय पक्ष है।

प्रादेशिक दल : जिन राजनैतिक पार्टियों का प्रभाव अमुक राज्य या प्रदेश तक सीमित है उसे प्रादेशिक दलों के रूप में मान्यता मिलती है जैसे पंजाब में अकाली दल, महाराष्ट्र में शिवसेना, असम में आसाम गणपरिषद आदि ।

हमारे देश में सर्वत्र व्यस्क मताधिकार है ।

• दुर्भाग्यवश कुछ लोग अपने मत देने के अधिकार का उपयोग नहीं करते ।
• आलस्य, लापरवाही, प्रत्याशी से परिचित न होना आदि कारण ।
• कुछ लोगों का मानस होता है कि उम्मीदवारों के बीच नहीं, अपितु राजनैतिक पक्षों के बीच का मुकाबला भी है इसलिए सभी मतदार अपने मत का उपयोग नहीं करते ।

(D) ग्राम पंचायत

अवधि पूर्ण होने से पहले संसद या विधानसभा के विघटित होने पर, संसद या विधानसभा के गठन के लिए आयोजित चुनाव को मध्य सूत्र चुनाव कहते हैं ।

(B) सार्वजनिक हित पर आधारित मत

सही विकल्प है (D) NCP

सही विकल्प है (D) स्वेच्छाचारी

सही विकल्प है (A) व्यवस्थापिका

सही विकल्प है (D) ये तीनों ही

भारतीय चुनाव आयोग पूरे देश की चुनाव प्रक्रिया का संचालन, नियमन और निरीक्षण करता है । चुनाव आयोग स्वतंत्र एवं स्वायत्त संस्था है । चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त व दो सह चुनाव आयुक्त होते है । उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है । चुनाव आयोग की स्वायत्तता का निर्वाह होता रहे इसके लिए निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा-शर्ते, उनको पद से हटाने की कार्यवाही आदि का संविधान में प्रावधान किया गया है । संसद, राज्यों की विधानमण्डलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की कार्यवाही चुनाव आयोग द्वारा की जाती है ।

सही विकल्प है (B) चुनाव

सही विकल्प है (D) समाचारपत्र

सही विकल्प है (B) 4%

(C) मध्यवर्ती चुनाव

1. (भारत)

2. (मताधिकार, मतदान)

3. (संसदीय)

4. (सार्वत्रिक)

5. (प्रतिनिधि)

6. (चुनाव)

7. (महानगरपालिका)

सही विकल्प है (A) 239

सही विकल्प है (A) अध्यक्षीय

(A) नेशनल कांफ्रेस – कश्मीर

सही विकल्प है (B) राजनीतिक दल

सही विकल्प है (B) निर्वाचन आयोग

सही विकल्प है (B) 5

भारत में चुनाव प्रक्रिया का नियमन, निरीक्षण और संचालन करने के लिए चुनाव आयोग की रचना की गयी है ।

1. (आचारसंहिता)

2. (समय)

3. (NOTA)

4. (बहुदलीय)

5. (10 मार्च, 2014)

6. (239)

7. (सत्ता पक्ष)

भारत में नागरिकों को सर्वत्र व्यस्क मताधिकार प्राप्त है । हमारे देश में चुनाव गुप्त मतदान द्वारा किये जाते है । निर्वाचन प्रक्रिया में चुनावों की तारीखों की घोषणा, उम्मीदवारों के नामांकन पत्र भरने, उनकी छानबीन, नामांकनपत्र वापस लेने, उम्मीदवारों की अन्तिम सूची की घोषणा, उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न देने, चुनाव प्रचार, मतदान और चुनाव परिणामों की घोषणा आदि बाबतों का समावेश होता है ।

संसद सदस्य अथवा विधानसभा के सदस्य के अवसान या त्यागपत्र देने से खाली बैठकें भरने के लिए किये गये चुनाव को उपचुनाव कहते हैं । यदि संसद या विधानसभा अवधिपूर्ण होने से पहले विघटित होते है, तो संसद या विधानसभा के गठन के लिए, आयोजित चुनाव को मध्यावधि चुनाव कहते हैं ।