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उक्त कथन से हम पूर्णत: सहमत हैं। इस विचार की पुष्टि निम्नलिखित बिन्दुओं में स्पष्ट होती है-

(1) विकासशील देश भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाएँ विकसित होती हुई अर्थव्यवस्थाएँ हैं। ये नयी अर्थव्यवस्था उदारीकरण, वैश्वीकरण तथा मुक्त व्यापार नीति की समर्थक हैं। ये अमेरिका और अन्य बहुराष्ट्रीय नियम समर्थक कम्पनियाँ स्थापित और संचालन करने वाले राष्ट्रों को आकर्षित करने के लिए अन्य सुविधाएँ प्रदान करके अपने देश के आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं।
(2) चीन-भारत की मित्रता और सहयोग अमेरिका के लिए चिन्ता का कारण बन सकता है। ये एक-ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के संचालन करने वाले राष्ट्र अमेरिका और उसके मित्रों को चुनौती देने में सक्षम हैं।
(3) आज दोनों ही राष्ट्र अपने यहाँ वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति कर चुके हैं और अमेरिका को अपने शक्ति के प्रदर्शन से प्रभावित कर सकते हैं।
(4) विश्व में चीन और भारत विशाल जनसंख्या वाले देश हैं। ये अमेरिका के लिए एक विशाल बाजार प्रदान कर सकते हैं, साथ ही इन देशों के कुशल कारीगर और श्रमिक पश्चिमी देशों एवं अन्य देशों में अपने हुनर से बाजार को सहायता दे सकते हैं।
(5) चीन और भारत विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेते समय अमेरिका और उन बड़ी शक्तियों के एकाधिकार की प्रवृत्ति को नियन्त्रित कर सकते हैं।
(6) दोनों देशों के मध्य सड़क निर्माण, रेल लाइन विस्तार, वायुयान और जलमार्ग सम्बन्धी सुविधाओं के क्षेत्र में पारस्परिक आदान-प्रदान और सहयोग की नीतियाँ अपनाकर अपने को दोनों राष्ट्र शीघ्र ही महाशक्तियों की श्रेणी में ला सकते हैं। इन देशों के इंजीनियर्स ने विश्व की सुपर शक्तियों को अत्यधिक प्रभावित किया है।
(7) इसके अतिरिक्त आतंक को समाप्त करने में सहयोग देकर, तस्करी रोकने, नशीली दवाओं के उत्पादन पर रोक आदि में अपनी भूमिका द्वारा ये विश्व व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं।
निःसन्देह चीन और भारत ऐसी उभरती अर्थव्यवस्थाएँ हैं जो मौजूदा एक-ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती दे सकने की क्षमता रखती हैं।

जब द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त हुआ तब यूरोप के नेता यूरोप की समस्याओं को लेकर काफी परेशान रहे। द्वितीय विश्वयुद्ध ने उन अनेक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया जिसके आधार पर यूरोपीय देशों के आपसी सम्बन्ध बने थे। सन् 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था की बर्बादी तो झेली ही, उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते हुए भी देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा था। यूरोपीय देशों की कठिनाइयों को सुलझाने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए-

1. यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना एवं अमेरिका द्वारा सहयोग–अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए अभूतपूर्व सहायता की। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। अमेरिका ने ‘नाटो’ के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। मार्शल योजना के तहत ही सन् 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गयी जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद की गयी। यह एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक-दूसरे की सहायता शुरू की।
2. यूरोपीय परिषद् का गठन एवं राजनीतिक सहयोग–सन् 1949 में गठित यूरोपीय परिषद् राजनीतिक सहयोग के मामले में अगला कदम साबित हुई। यूरोप के पूँजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ी और इसके परिणामस्वरूप सन् 1957 में यूरोपियन इकॉनामिक कम्युनिटी का गठन हुआ।
3. यूरोपीय पार्लियामेण्ट का गठन और राजनीतिक स्वरूप-यूरोपीय पार्लियामेण्ट के गठन के बाद इस प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया। सोवियत गुट के पतन के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई और सन् 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में हुई। यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति से आन्तरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और एक समान मुद्रा के चलन के लिए रास्ता तैयार हो गया।
4. यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र-राज्य के रूप में-एक लम्बे समय में बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर अधिक-से-अधिक राजनीतिक रूप लेता गया। अब यूरोपीय संघ स्वयं काफी हद तक एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह ही काम करने लगा है। हालाँकि यूरोपीय संघ का कोई संविधान नहीं बन सका लेकिन इसका अपना झण्डा, गान, स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा है। नए सदस्यों को शामिल करते हुए
यूरोपीय संघ ने सहयोग के दायरे में विस्तार की कोशिश की है। अनेक देशों के लोग इस बात को लेकर कुछ खास . उत्साहित नहीं थे कि जो ताकत इनके देश की सरकार को हासिल थी वह अब यूरोपीय संघ को दे दी जाए।

चीनी नेता देंग श्याओपेंग ने सन् 1978 में ओपेन डोर (मुक्त द्वार) की नीति चलाई जिसका देश पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। इस नीति के कारण चीन ने अद्भुत प्रगति की तथा वह आगामी वर्षों में विश्व की एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा।

माओ युग के पश्चात् चीन द्वारा अपनायी गई नई आर्थिक नीतियाँ चीनी नेतृत्व ने 1970 के दशक में आर्थिक संकट से उबरने के लिए कुछ बड़े नीतिगत निर्णय लिए; जिनका विवरण निम्नलिखित है-

1. संयुक्त राज्य अमेरिका से सम्बन्ध स्थापित करना-चीन ने अपने राजनीतिक एवं आर्थिक एकान्तवास को समाप्त करने के लिए सन् 1972 में संयुक्त राज्य अमेरिका से सम्बन्ध स्थापित किए।
2. आधुनिकीकरण-सन् 1973 में तत्कालीन चीनी प्रधानमन्त्री चाऊ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के चार प्रस्ताव रखे।
3. आर्थिक सुधारों एवं खुले द्वार की नीति–सन् 1978 में तत्कालीन चीनी नेता देंग श्याओपेंग ने चीन में आर्थिक सुधारों एवं खुले द्वार की नीति की घोषणा की। अब नीति यह हो गयी है कि विदेशी पूँजी एवं प्रोद्यौगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाए। चीन सन् 2001 में विश्व व्यापार संगठन में भी शामिल हो गया।
4. बाजारमूलक अर्थव्यवस्था को अपनाना-चीन ने अपने देश का आर्थिक विकास करने के लिए बाजारमूलक अर्थव्यवस्था को अपनाया। चीन ने बाजारमूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए शॉक थेरेपी पर अमल करने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम सन् 1982 में खेती का निजीकरण किया गया, तत्पश्चात् सन् 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया तथा व्यापार सम्बन्धी अवरोधों को मात्र विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए हटाया गया, जहाँ विदेशी निवेशक अपने उद्यम स्थापित कर सकते हैं।

माओ के पश्चात् नई आर्थिक नीतियाँ अपनाने के कारण सन् 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रान्ति के बाद से चीन पर्याप्त आर्थिक विकास नहीं कर पा रहा था जिसके निम्न कारण थे-

⦁    चीनी अर्थव्यवस्था की विकास दर-5 से 6 प्रतिशत के मध्य थी, लेकिन जनसंख्या में 2 से 3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि इस विकास दर की प्रभावशीलता को कम कर रही थी तथा बढ़ती जनसंख्या विकास से वंचित होती जा रही थी।
⦁    चीन की राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था के कारण खेती की पैदावार उद्योगों को आवश्यकतानुसार अधिशेष नहीं दे पाती थी।
⦁    औद्योगिक उत्पादन तेजी से नहीं बढ़ रहा था।
⦁    विदेशी व्यापार बहुत कम था।
⦁    चीन के निवासियों की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी।

नई आर्थिक नीतियों के लाभकारी परिणाम
चीन में 1970 के दशक के बाद अपनायी गयी नई आर्थिक नीतियों के कारण चीनी अर्थव्यवस्था को अपनी गतिहीनता से उभरने में सहायता मिली। नई आर्थिक नीतियों के लाभकारी परिणाम निम्नलिखित हैं-

⦁    कृषि उत्पादों एवं ग्रामीण आय में वृद्धि-चीन ने सन् 1982 में कृषि के निजीकरण के बाद कृषि उत्पादों एवं ग्रामीण आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बचतों में वृद्धि हुई जिससे ग्रामीण उद्योगों में तीव्र गति से वृद्धि हुई।
⦁    अर्थव्यवस्था की तीव्र वृद्धि दर-नई आर्थिक नीतियों के कारण उद्योग एवं कृषि दोनों ही क्षेत्रों में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर तीव्र रही।
⦁    विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि–चीन में व्यापार के नए कानूनों एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र (स्पेशल इकोनॉमिक जोन-SEZ) के निर्माण से विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
⦁    प्रत्यक्ष विदेशी निवेश-नई आर्थिक नीतियों के करण चीन सम्पूर्ण विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे अधिक आकर्षक देश बनकर उभरा है।
⦁    विदेशी मुद्रा का विशाल भण्डार-वर्तमान में चीन के पास विदेशी मुद्रा का विशाल भण्डार उपलब्ध है और इसी ताकत के आधार पर चीन दूसरे देशों में भी निवेश कर रहा है।

सन् 1978 में चीन के तत्कालीन नेता देंग श्याओपेंग ने चीन में आर्थिक सुधारों एवं खुले द्वार की नीति की घोषणा की। चीन ने विदेशी पूँजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता प्राप्त करने के लिए तथा बाधामूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए यह नीति अपनाई।

खाद्य सुरक्षा में निम्नलिखित शामिल हैं

⦁     खाद्य की उपलब्धता यहाँ पर सभी के लिए भोजन उपलब्ध होना चाहिए।

⦁    खाद्य की अधिकता-सभी व्यक्तियों के पास खाद्य (भोजन) होना चाहिए। यह सभी तक पहुँचना चाहिए।

⦁     खाद्य की प्राप्ति-सभी व्यक्तियों के पास पर्याप्त, सुरक्षित एवं पोषण खाद्य खरीदने के लिए पर्याप्त क्रय शक्ति होनी चाहिए।

सरकार द्वारा विनियमित बिन्दु पर आवश्यक वस्तुओं के वितरण को सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। हमारे देश में लगभग 4,60,000 राशन एवं उचित कीमत की दुकानें हैं जो सम्पूर्ण देश में फैली हुई हैं। मिट्टी का तेल, गन्ना, कोयला आदि भी सरकारी उचित कीमत की दुकानों के द्वारा बेची जाती है। उपभोक्ता सहकारी समितियाँ (co-operatives) भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ऐजेंट के रूप में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन सहकारी समितियों द्वारा विनियमित कपड़े एवं अन्य वस्तुएँ बेची जाती हैं।

कभी-कभी व्यापारिक एजेंसी द्वारा राशन कार्ड के आधार पर वनस्पति तेल भी बेचा जाता है। सुपर बाज़ार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की एजेंसी के रूप में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिल्ली में विभिन्न गतिशील मोटर वाहन (vans) को भी दिल्ली प्रशासन एवं सुपर बाजार द्वारा प्रारम्भ किया गया है। जिससे शहर के प्रत्येक हिस्से में आवश्यक वस्तुओं का प्रवाह किया जा सके। दिल्ली दृध योजना एवं मदर डेयरी भी दूध की आपूर्ति उचित दर (fair price) पर करती है। जनजातियों के क्षेत्रों (tribal areas) में भी विशेष सहायता योजना (special subsidied scheme) के अन्तर्गत अनाज को रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाता है।

द्वितीय (II) विश्व युद्ध के दौरान अनाज की कमी को पूरा करने के लिए इसे प्रारम्भ किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध से अनाज प्रबंध निरंतर उसी एवं अन्य रूप में चल रहा है।

अनाज प्रबंध के आवश्यक तत्त्व निम्नलिखित हैं-

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली का रख-रखाव।

(ख) अनाज के अतिरिक्त भंडार का रख-रखाव।

(ग) सरकारी एजेंसी द्वारा बाजार में उपलब्ध अतिरिक्त खाद्यान्नों की सार्वजनिक वितरण के रूप में प्राप्ति करना एवं उसका भंडार बनाना।

(घ) अनाज के प्रबंध में आवश्यक एवं न्यायोचित प्रतिबन्ध लगाना।

(ङ) निजी व्यापार का नियमन जिससे खाद्यान्नों की जमाखोरी एवं उनमें सट्टेबाज़ी रोकी जा सकें।

(च) जब कभी आवश्यक हो, तो घरेलू उत्पादन की सहायता के लिए विदेशों से खाद्यान्न का आयात करना।

इस संस्था ने महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर-सरकारी संगठनों के नेटवर्क की सहायता की। यह संस्था गैर-सरकारी संगठनों के लिए खाद्य सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम का संचालन करती है।

⦁    दोपहर के भोजन की योजना-यह वर्ष 1962-63 में शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रोटीन युक्त पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। वर्ष 1983 तक इसने 18 लाख बच्चों को इस कार्यक्रम में शामिल किया।

⦁     विशेष पोषण योजना-यह वर्ष 1970-71 में प्रारम्भ किया गया। इसका लक्ष्य 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रोटीन युक्त 300 कैलोरी प्रदान करना है और गर्भवती को वर्ष में 300 दिन 500 कैलोरी प्रोटीन के साथ प्रदान करना है। वर्ष 1983 तक इस कार्यक्रम में 9 लाख लोग शामिल थे। इस कार्यक्रम में पौष्टिक एवं शक्तिवर्धक खाद्य का उत्पादन भी शामिल है।

⦁    विशेष पौष्टिक भोजन कार्यक्रम-वर्ष 1960 में विशेष पौष्टिकता की कमी को दूर करने के लिए निम्न विशेष पौष्टिक भोजन कार्यक्रम जारी किए गए।

⦁    व्यवहारिक संतुलित पौष्टिक आहार योजना-यह वर्ष 1960 में दो राज्यों में प्रारम्भ हुआ। वर्ष 1973 तक यह सभी राज्यों में फैल गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संतुलित आहार, सुरक्षित खाद्य का उपभोग एवं पकाने की उचित तकनीकी के विचार को फैलाना था।

अन्त्योदय अन्न योजना दिसम्बर, 2000 में शुरू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों में से एक करोड़ लोगों की पहचान की गई। सम्बन्धित राज्य के ग्रामीण विकास विभागों ने गरीबी रेखा से नीचे के गरीब परिवारों को सर्वेक्षण के द्वारा चुना। 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर प्रत्येक परिवार को 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया गया। अनाज की यह मात्रा अप्रैल 2002 में 25 किलोग्राम से बढ़ा कर 35 किलोग्राम कर दी गई। जून 2003 और अगस्त 2004 में इसमें 50-50 लाख अतिरिक्त बी.पी.एल. परिवार दो बार जोड़े गए। इससे इस योजना में आने वाले परिवारों की संख्या 2 करोड़ हो गई।

⦁     गुजरात में दूध तथा दुग्ध उत्पादों में अमूल एक और सफल सहकारी समिति का उदाहरण है। इसने देश में श्वेत क्रान्ति ला दी है।

⦁    भारत में सहकारी समितियों के कई उदाहरण हैं जो समाज के विभिन्न वर्गों की खाद्य सुरक्षा के लिए अच्छा काम कर रहे हैं।

⦁     भारत में गैर-सरकारी संगठन की खाद्य सुरक्षा के लिए अच्छा काम कर रहे हैं।

⦁    इसी तरह, महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस (ए.डी.एस.) ने विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर-सरकारी संगठनों के नेटवर्क में सहायता की है।

⦁    ए.डी.एस. गैर-सरकारी संगठनों के लिए खाद्य सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करती है।

⦁    अनाज बैंक अब धीरे-धीरे महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में खुलते जा रहे हैं।

⦁    अनाज बैंकों की स्थापना, गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से उन्हें फैलाने और खाद्य सुरक्षा पर सरकार की नीति को प्रभावित करने में ए.डी.एस. की कोशिश रंग ला रही है।

⦁     ए.डी.एस. अनाज बैंक कार्यक्रम को एक सफल और नए प्रकार के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में स्वीकृति मिली। हैं।

⦁    भारत में विशेषकर देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में सहकारी समितियाँ भी खाद्य सुरक्षा में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

⦁     सहकारी समितियाँ निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं।

⦁    दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियाँ उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रही है।

दीर्घकालिक भुखमरी यह मात्रा एवं/या गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। गरीब लोग अपनी अत्यन्त निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में अक्षमता के कारण दीर्घकालिक भुखमरी से ग्रस्त होते  हैं।

मौसमी भुखमरी-यह फसल उपजाने और काटने के चक्र से सम्बन्धित हैं। यह ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है। जैसे—बरसात के मौसम में अनियमित निर्माण के कारण श्रमिक को कम काम रहता है।

अकाल के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं-

⦁    युद्ध एवं जान बूझकर राजनीतिक हस्तक्षेप भी अकाल को कारण हो सकता है-इन दिनों क्षेत्रों में विनाशकारी युद्ध एवं कुछ राजनैतिक मतभेद अकाल की स्थिति पैदा करते हैं।

⦁    नागरिक उथल-पुथल (अशान्ति) और भोजन वितरण प्रणाली की दुर्व्यवस्था-समूहों के मध्य टकराव एवं मुठभेड़ कभी-कभी खाद्य वितरण प्रणाली को तोड़ देते हैं और अकाल को बढ़ावा देते हैं।

⦁    अधिक खाद्य कमी-अकाल की प्रधान विशेषता खाद्य की अधिक कमी होना है। खाद्य (भोजन) अनुपलब्ध है। चाहे यह उपलब्ध हो लेकिन इसके मूल्य के अधिक होने के कारण यह सामान्य लोगों की पहुँच तक नहीं होता।

⦁     फसल की असफलता या स्थिति में परिवर्तन जैसे सूखा-हार्वेस्ट के बाढ़, सूखा एवं प्राकृतिक आपदाओं के कारण निरन्तर असफल होने के परिणामस्वरूप खाद्य स्तर में कमी होती है और यह आकाल की स्थिति लाता है।

⦁     विनाश चाहे प्राकृतिक या मानव निर्मित किसी भी प्रकार का विनाश चाहे प्राकृतिक हो या मानव द्वारा निर्मित आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाता है और अकाल को पैदा करता है।

अकाल के लिए उत्तरदायी कारण निम्नलिखित हैं

⦁     खाद्य की अधिक कमी,
⦁    विनाश, चाहे प्राकृतिक हो या मानव निर्मित,
⦁    ब्रिटिश सरकार की दमन नीतियाँ।

अकाल उस परिस्थिति को कहते हैं जिसमें किसी क्षेत्र या देश की जनसंख्या का बड़ा भाग अल्प भोजन और कुपोषण से ग्रस्त होता है, जिसके कारण भुखमरी, जीवन का साधारण अंग बन जाती है।

अकाल के विरुद्ध आधुनिक हथियार

⦁    नाइट्रोजन उर्वरकों का उपयोग
⦁     रेगिस्तानी कृषि
⦁    आधुनिक कृषि तकनीक का उपयोग।

सोमालिया (अफ्रीकी देश) में अकाल-नागरिक अशान्ति का परिणाम है। देश में खाद्य वितरण प्रणाली पूरी तरह टूट गयी है।

भारत में ओडिशा, बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र आदि राज्य खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हैं।

भारत सरकार द्वारा कृषि की उन्नति के लिए निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाए गए हैं —

1. चकबन्दी-भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन सरकार ने छोटे खेतों को मिलाकर बड़े-बड़े चक बना दिए हैं जिसे चकबन्दी कहते हैं। इन खेतों में आधुनिक यन्त्रों का प्रयोग सरलता से हो सकता है।
2. उत्तम बीजों की व्यवस्था-सरकार ने खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए किसानों को अच्छे बीज देने की व्यवस्था की है। सरकार की देख-रेख में अच्छे बीज उत्पन्न किए जाते हैं। ये बीज सहकारी भण्डारों द्वारा किसानों तक पहुंचाए जाते हैं।
3. उत्तम खाद की व्यवस्था- भूमि की शक्ति को बनाए रखने के लिए किसान गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं, परन्तु यह खाद हमारे खेतों के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः अब सरकार किसानों को रासायनिक खाद देती है। रासायनिक खाद की मांग को पूरा करने के लिए देश में बहुत-से कारखाने खोले गए हैं।
4. खेती के आधुनिक साधन-खेती की उपज बढ़ाने के लिए कृषि के नए यन्त्रों का प्रयोग बढ़ रहा है। सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन देश के विभिन्न भागों में कृषि यन्त्र बनाने के कारखाने खोले हैं।
5. सिंचाई की समुचित व्यवस्था-सरकार ने देश में अनेक सिंचाई योजनाएं बनाई हैं। इन योजनाओं के अधीन नदियों के पानी को रोककर सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है।

आदिवासी अथवा जनजाति का अर्थ
आदिवासी को जिन अन्य नामों से जाना जाता है, उनमें वन जाति, वनवासी पहाड़ी, आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति प्रमुख हैं। अनुसूचित जनजातियों में केवल उन जनजातियों को सम्मिलित किया जाता है, जिनको संविधान की अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। आदिवासी शब्द को मानवशास्त्र की भाषा में एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो उसे अन्य जातियों से अलग करती है। इस समूह को एक विशिष्ट नाम होता है तथा इसमें रहने वाले आदिवासियों में सामान्य संस्कृति पायी जाती है। यह समूह एक पृथक् भौगोलिक क्षेत्र (सामान्यतः जंगलों, पहाड़ों या बीहड़ क्षेत्रों) में निवास करता है। प्रमुख विद्वानों ने इसे निम्नलिखित रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है

⦁    गिलिन एवं गिलिन के अनुसार, “स्थानीय आदिवासियों के किसी भी ऐसे संग्रह को हम जनजाति कहते हैं, जो एक सामान्य क्षेत्र में निवास करता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो तथा सामान्य संस्कृति के अनुसार व्यवहार करता हो।”
⦁    बो आस के अनुसार, “जनजाति से हमारा तात्पर्य आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर व्यक्तियों के ऐसे समूह से है, जो सामान्य भाषा बोलता हो तथा बाह्य आक्रमणों से अपनी रक्षा करने के लिए संगठित हो।’
⦁    जैकब्स तथा स्टर्न के अनुसार, “एक ऐसा ग्रामीण समुदाय या ग्रामीण समुदायों का ऐसा समूह, जिसकी सामान्य भूमि हो, सामान्य संस्कृति हो, सामान्य भाषा हो और जिस समुदाय के व्यक्तियों का जीवन आर्थिक दृष्टि से एक-दूसरे के साथ ओत-प्रोत हो, जनजाति कहलाता है।”

जनजातियों अथवा आदिवासियों की प्रमुख समस्याएँ
अधिकांश जनजातियों की मूलभूत समस्याएँ अन्य पिछड़ी जातियों के समान ही हैं, परन्तु कुछ की अपनी विशिष्ट समस्याएँ भी हैं, क्योंकि अधिकांश जनजातियाँ सुदूर, ग्रामीण, दुर्गम पहाड़ी या जंगलों (वनों) में रहती हैं। अनुसूचित जनजातियों की समस्याएँ भी सामान्य जनजातियों से मिलतीजुलती हैं। वर्तमान समय में भी उन्हें यातायात, आधुनिक सुख-सुविधा, संचार, आर्थिक विकास, शिक्षा आदि अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जनजातियों में पायी जाने वाली प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं –

(1) सामाजिक समस्याएँ
भारतीय जनजातीय समाज में निम्नलिखित समस्याएँ प्रमुख रूप से पायी जाती हैं –
⦁    जनजातीय लोगों में मद्यपान का प्रचलन दीर्घकाल से विद्यमान है। अत: मद्यपान से न केवल उनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, वरन् आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पारिवारिक कलह भी बढ़ गये हैं।
⦁    सामाजिक संगठन की समरूपता, श्रम-विभाजन से समाप्त हो चुकी है, जिसके कारण जनजातियों का सामाजिक संगठन कमजोर हुआ है।
⦁    जनजातियों में गोत्रीय विवादों जैसी जटिलता पायी जाती है।
⦁    जनजातियों में बाल-विवाह पाये जाते हैं।
⦁    जनजातियों में भौतिकवादी विश्व की चमक से वेश्यावृत्ति एवं विवाहेत्तर यौन सम्बन्ध की समस्याएँ उत्पन्न हो गयी हैं।
⦁    जनजातियों में पाये जाने वाले युवागृहों में शिथिलता आ गयी है और उनकी उपादेयता कम हो गयी है।
⦁    वधू-मूल्य के कारण मौद्रिक अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, जिससे जनजातियों में विवाहों में धन का अत्यन्त महत्त्व हो गया है।
(2) आर्थिक समस्याएँ
वर्तमान समय में भूमि तथा वन कानून भारतीय जनजातियों के लिए बहुत कठोर है। उन्हें आजीविका के लिए वनों के प्रयोग की स्वतन्त्रता नहीं है। ठेकेदार, वन अधिकारी तथा साहूकार आदि इनका शोषण करते हैं। इस कारण जनजातियों की परम्परागत अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी है तथा आर्थिक रूप से ये बहुत पिछड़ गये हैं। अधिकांश आदिवासी आधुनिक समय में भी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं। आदिवासी उपयोजना, बीस सूत्री कार्यक्रम, केन्द्रीय सहायता तथा विशेष योजनाओं के बावजूद भी आदिवासियों की आय में गिरावट आ रही है। गरीबी दूर करने की आई० आर० डी० पी० योजना में छोटे तथा सीमान्त आदिवासी किसानों को सरकार तराजू पकड़ा रही है। अशिक्षा तथा शहरी सभ्यता से दूर, जंगलों में निवास करने वाले आदिवासियों का आर्थिक शोषण कोई नयी बात नहीं है। वनों से प्राप्त नैसर्गिक सम्पदा के लिए व्यापारी, ठेकेदार तथा बिचौलियों द्वारा भारी शोषण किया जाता है। वनोत्पन्न पदार्थों; जैसे- चिरौंजी, घी, शहद तथा महँगी वस्तुओं; का उचित मूल्य आदिवासियों को नहीं मिल पाता।
(3) औद्योगीकरण के कारण उत्पन्न समस्याएँ
औद्योगीकरण के नाम पर जो ढाँचा खड़ा किया जा रहा है, उससे सम्पूर्ण देश में बेदखल लोगों की एक लम्बी माँग खड़ी हो गयी है। चाहे कोयले की खाने हों या पन-बिजली, बाँध या अन्य भारी कारखाने तथा उद्योग हों; कुल मिलाकर उनका लाभ कुछ वर्ग विशेष के लोगों को ही प्राप्त होता है। जिस गरीब आदिवासी की जमीन से कोयला निकाला जाता है तथा विकास के लिए जिस निर्माण की बुनियाद रखी जाती है, उसमें आदिवासियों की भूमिका केवल ढाँचे के निर्माण तक ही सीमित रहती है। उसके बाद वे सड़कों पर आ जाते हैं। आदिवासी परिवार की महिलाएँ नवनिर्मित तथा अन्य कॉलोनियों में नौकरानियों के रूप में अपने आपको प्रतिस्थापित करती हैं। औद्योगीकरण का अभिशाप इनके जीवन को बहुत दयनीय बनाता जा रहा है। औद्योगीकरण के कारण इन क्षेत्रों ‘ में अग्रलिखित समस्याएँ उत्पन्न हो गयी हैं –
⦁    जल प्रदूषण
⦁    अनैतिक कार्यों में वृद्धि
⦁    बेरोजगारी तथा गरीबी
⦁    भारी संयन्त्र के आसपास के आदिवासियों के साथ सामाजिक तथा व्यावसायिक भेदभावपूर्ण व्यवहार
⦁    आदिवासियों के जीवन में हस्तक्षेप
⦁    भविष्य में पुन: बेदखली
⦁    भूमि से वंचित होना
⦁    शहरी अपराध; जैसे-डकैती, जुए की प्रवृत्ति में वृद्धि आदि।
(4) धार्मिक समस्याएँ
जनजातियों में धर्म, जादू-टोने आदि का विशेष महत्त्व है। प्रायः बीमार व्यक्ति का इलाज टोनेटोटके से किया जाता है। परन्तु बाह्य प्रभावों एवं सामाजिक संगठनों की सक्रियता के कारण अब जादू-टोने का महत्त्व कम हो गया है। आदिवासियों में धर्मान्तरण की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा आदि अनेक पूर्वोत्तर राज्यों की 70% आदिवासी जनसंख्या धर्मान्तरण करके ईसाई धर्म स्वीकार कर चुकी है। आदिवासियों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास की भूमिका के सन्दर्भ में संसद को धर्मान्तर जैसे विषयों से जूझना पड़ता है।
(5) राजनीतिक समस्याएँ
आदिवासियों में राजनीतिक जागरूकता प्रायः शून्य के बराबर थी परन्तु स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् विभिन्न स्तरों पर आरक्षण, प्राथमिकता, प्रजातान्त्रिक अधिकारों के अन्तर्गत चुनने एवं चुने जाने के अधिकार मिलने से वे भी शासन के भागीदार बन गये हैं। परिणामस्वरूप वे अपनी सामाजिक व आर्थिक समस्याओं के प्रति जागरूक हो गये हैं। परन्तु इसके साथ ही अनेक जनजातियों में विद्रोह, संघर्ष एवं अलगाववादी विचारधारा का जन्म हुआ है। अनेक आदिवासी क्षेत्रों में आर्थिक, औद्योगिक तथा सामाजिक विकास के लिए अलग राज्यों की माँग होने लगी है। बिहार में नवनिर्मित झारखण्ड तथा मध्य प्रदेश में नवनिर्मित छत्तीसगढ़ राजनीतिक अलगाववादी प्रवृत्तियों के ही परिणाम कहे जा सकते हैं।
(6) अशिक्षा एवं निरक्षरता की समस्याएँ
जनजातियों की प्रमुख समस्याएँ अशिक्षा तथा निरक्षरता से सम्बन्धित हैं। इनमें निरक्षरता का प्रतिशत आज भी अन्य जातियों की तुलना में काफी अधिक है। अशिक्षा के कारण ही जनजातीय समाज अनेक कुरीतियों, अन्धविश्वासों एवं गलत परम्पराओं में फंसे हुए हैं। अशिक्षा के कारण ही आदिवासी लोग राष्ट्रीय धारा तथा वैज्ञानिक उन्नति से अलग पड़े हुए हैं।
(7) विस्थापन की समस्या
आदिवासी क्षेत्रों में भारी संयन्त्रों की स्थापना आदिवासियों के समक्ष विस्थापित होने की समस्या उत्पन्न कर देती है। उपलब्ध स्रोतों के अनुसार विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारत में 199 कल-कारखानों की स्थापना से 17 लाख ग्रामीण जनता को अपनी भूमि से विस्थापित होना पड़ा है, जिनमें आदिवासियों की जनसंख्या लगभग 8 लाख 10 हजार थी। अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार की छठी रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित 17 परियोजनाओं के कारण 43,328 आदिवासी परिवार अपनी जमीन से बेदखल किये जा चुके हैं।
(8) हत्या एवं यौन शोषण की समस्याएँ
तेंदूपत्ता उद्योग के लिए ठेकेदार, बिचौलियों तथा दलालों द्वारा गरीब तथा असहाय युवतियों का यौन शोषण करने के मामले प्रकाश में आये हैं।
(9) आवागमन तथा संचार की समस्याएँ
अधिकांश जनजातियाँ दुर्गम भौगोलिक स्थानों में रहती हैं; अत: उनका सम्पर्क आधुनिक समाज से बहुत कम हो पाता है। आधुनिक संचार एवं यातायात के साधनों का विकास बहुत कम हुआ है। इस प्रकार की वातावरण न होने के कारण जनजातियाँ विकसित नहीं हो पाती हैं।
(10) स्वास्थ्य तथा जनसंख्या की समस्याएँ
अधिकांश जनजातियों को स्वास्थ्य-सेवाएँ उपलब्ध नहीं हैं, जब कि तराई, जंगलों आदि में अनेक प्रकार की बीमारियाँ पायी जाती हैं। सरकार ने कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले भी हैं, परन्तु वहाँ पर्याप्त चिकित्सकीय सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। सफाई की कमी के कारण मलेरिया, पोलिये, चेचक, हैजा आदि बीमारियाँ बढ़ती रहती हैं। स्वास्थ्य की समुचित सुविधाएँ न होने से मृत्यु-दर बहुत अधिक है। इसके साथ ही कुछ जनजातियों; जैसे–भील, गोंड में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और कोरवा एवं टोडा जनजातियों की जनसंख्या कम होती जा रही है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि आदिवासी अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं। स्वतन्त्रता- प्राप्ति के 70 वर्षों के पश्चात् भी इनकी समस्याओं का कोई ठोस हल नहीं निकाला जा सका है। वर्तमान समय में भी ये अनेक प्रकार के शोषण, अत्याचार तथा उत्पीड़न के शिकार हैं।

⦁    रामकृष्ण मिशन
⦁    भारतीय आदिम संघ, नयी दिल्ली तथा
⦁    आन्ध्र प्रदेश आदिम जाति सेवक संघ, हैदराबाद।

जनजातियों की दो प्रमुख समस्याएँ तथा सुझाव निम्नलिखित हैं –

1. आर्थिक शोषण – आधुनिक समय में जनजाति के लोगों को जमींदारों, व्यापारियों, साहूकारों, सरकारी कर्मचारियों के सम्पर्क में आना पड़ता है। वनों की कटाई की जा चुकी है। शहरीकरण ने इन पर सीधा प्रभाव डाला है। सभी लोग इनका आर्थिक शोषण करते रहे हैं। इनकी पैदावार को कम दामों में खरीदा जाता है। इन्हें मजदूरी भी सही प्राप्त नहीं हो पाती है। आर्थिक शोषण से बचाव के लिए कानूनों का सख्ती से पालन कराया जाना चाहिए तथा जनजातीय लोगों को न्यूनतम मजदूरी हर हालत में दिलाई जानी चाहिए। श्रम संघों का विकास अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
2. शिक्षा की समस्या – अब भी जनजातीय लोगों में शिक्षा के प्रति कोई लगाव पैदा नहीं हो पाया है और उनके बच्चे शिक्षा की उपादेयता से पूर्णतः अनभिज्ञ हैं। शिक्षा उनके लिए बेमानी। हो जाती है। गरीबी के कारण वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। अतः शिक्षा के प्रति जागरूक न होना उनकी अनेक समस्याओं का मूल कारण है। जनजातियों में शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार को विभिन्न प्रकार की सरकारी सहायता की घोषणा करनी चाहिए। शिक्षा को उनकी सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से जोड़ना चाहिए तथा शिक्षा का स्वरूप ऐसा हो जो उनकी सांस्कृतिक धरोहर को बचा सके। जनजाति के लोगों को आर्थिक सहायता सभी स्तरों पर करके उनके जीवन के स्तर को सुधारने की आवश्यकता है। अनुसूचित जनजातियों (आदिवासियों) की दो अन्य समस्या निम्नवत् हैं
3. धार्मिक समस्या – जनजातियों में धर्म, जादू-टोने आदि का विशेष महत्त्व है। प्रायः बीमार व्यक्ति का इलाज टोने-टोटके से किया जाता है, परन्तु बाह्य प्रभावों एवं सामाजिक संगठनों की सक्रियता के कारण अब जादू-टोने का महत्त्व कम हो गया है। हालांकि, आदिवासियों में धर्मान्तरण की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। देश के पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा आदि में 70% अदिवासी जनसंख्या ईसाई धर्म अपना चुकी है।
4. आवागमन तथा संचार की समस्या – अधिकांश जनजातियों के दुर्गम भौगोलिक स्थानों में रहने के कारण उनका सम्पर्क आधुनिक समाज से बहुत कम हो जाता है। वहीं, ऐसे स्थानों पर आधुनिक संचार एवं यातायात के साधनों का विकास बहुत कम हो हुआ है।। अत: वातावरण न होने के कारण जनजातियाँ विकसित नहीं हो पाती हैं।

जनजाति के लक्षण (विशेषताएँ)
जनजाति के प्रमुख लक्षण (विशेषताएँ) इस प्रकार हैं

⦁    सामान्य भू-भाग – एक जनजाति एक निश्चित भू-भाग में ही निवास करती है।
⦁    विस्तृत आकार – एक जनजाति में कई परिवारों, वंश और गोत्र का संकलन होता है।
⦁    एक नाम – प्रत्येक जनजाति का कोई नाम अवश्य होता है जिसके द्वारा वह पहचानी जाती है। मुंडा, कोल, भील, भोटिया, गारो, सन्थाल, मीणा, मुरिया, गोंड, खासी, कोरवा, बैगा, नागा और गरासिया लोहार; हमारे प्रदेश भारतीय संघ के विविध राज्यों के क्षेत्रों से जुड़ी कुछ प्रमुख जनजातियों के नाम हैं।
⦁    सामान्य भाषा – एक जनजाति के लोग अपने विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए जनजाति की अपनी एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। वर्तमान समय में बाहरी जगत् के साथ सम्पर्क के कारण कई जनजातियाँ द्वि-भाषी हो गयी हैं।
⦁    अन्तर्विवाह – एक जनजाति के सदस्य अपनी ही जनजाति में विवाह करते हैं।
⦁    सामान्य संस्कृति – एक जनजाति के सभी सदस्यों की एक सामान्य संस्कृति होती है, उनके रीति-रिवाजों, प्रथाओं, लोकाचारों, नियमों, कला, धर्म, जादू, संगीत, नृत्य, खान-पान, भाषा, रहन-सहन, विचारों, विश्वासों और मूल्यों आदि में समानता पायी जाती है। सामान्य संस्कृति या एकसमान संस्कृति जनजाति का सबसे प्रमुख लक्षण है।
⦁    सामान्य निषेध – सामान्य संस्कृति से ही जुड़ी हुई बात यह है कि एक जनजाति खान-पान, विवाह, परिवार और व्यवसाय आदि से सम्बन्धित कुछ समान निषेधों का पालन करती है।
⦁    सामाजिक संगठन – सामान्यत: प्रत्येक जनजाति का अपना एक निजी सामाजिक संगठन होता है। संगठन का प्रमुख अधिकांशतया एक वंशानुगत मुखिया होता है, कहीं-कहीं मुखिया की सहायता के लिए वयोवृद्ध लोगों की एक परिषद्’ भी होती है। यह संगठन परम्पराओं का पालन कराने, नियन्त्रण बनाये रखने और नियमों का उल्लंघन करने वालों को दण्डित करने का कार्य करता है। इस दृष्टि से कुछ अध्ययनकर्ता इसे राजनीतिक संगठन का नाम देते हैं।

⦁    अशिक्षा तथा निरक्षरता की समस्या तथा
⦁    आर्थिक विकास की समस्या।

भारतीय जनजातियों में व्याप्त समस्याओं में से चार मूल कारण निम्नवत् हैं

1. निर्धनता, अज्ञानता तथा विकास से वंचित रहना – जनजातीय लोगों की निर्धनता और अज्ञानता के कारण समाज के सम्पन्न वर्ग, व्यापारी वर्ग, नौकरशाह और राजनीतिज्ञ उनका मनमाना शोषण करते हैं। भारत सरकार और राज्य सरकारों ने जनजातियों के विकास के लिए करोड़ों रुपये की धनराशि स्वीकृत की है, लेकिन इस धनराशि का उपयोग उनके विकास कार्यों के लिए नहीं किया जाता। अज्ञानता ने जनजातियों में विभिन्न अन्धविश्वासों को जन्म दिया तथा इसका लाभ उठाकर समाज के अन्य वर्गों ने उनका शोषण किया।
2. पृथक और दूर-दराज क्षेत्रों में निवास – भारत की लगभग सभी जनजातियाँ पहाड़ों, जंगलों और दूर-दराज क्षेत्रों में निवास करती हैं, जहाँ उनका अन्य लोगों से सम्पर्क नहीं हो पाता। पृथक् एवं दुर्गम निवास के कारण वे अधिकतर प्रकृति पर ही निर्भर करती हैं। साधनों के अभाव के कारण वे ज्ञान-विज्ञान और भौतिक विकास की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाये।
3. स्थानान्तरित खेती और वन उपज के उपयोग और उपभोग पर रोक – ब्रिटिश शासन से पूर्व सभी जनजातियाँ राजनीतिक दृष्टि से स्वायत्त इकाइयाँ थीं। वे अपनी भूमि तथा जंगलों की स्वामी थीं। किन्तु अंग्रेजों ने सम्पूर्ण देश पर एकसमान राजनीतिक व्यवस्था लागू की, जिससे जनजातियों के अधिकार सीमित कर दिये गये तथा उनके द्वारा की जाने वाली स्थानान्तरित खेती एवं वन उपयोग और उपभोग पर रोक लगा दी गयी। स्वतन्त्रता-प्राप्ति और लोकतन्त्रीय व्यवस्था के बाद भी इस स्थिति में कोई परिवर्तन नजर नहीं आया। जनजातियाँ अपने आपको नयी व्यवस्था के अनुरूप ढालने में असफल रहीं।
4. ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म-परिवर्तन – ब्रिटिश शासन काल में ही ईसाई मिशनरियों ने आदिवासी क्षेत्रों में प्रवेश कर लिया था तथा उनकी निर्धनता एवं अज्ञानता का लाभ उठाते हुए कल्याण के नाम पर उनको ईसाई बनाना आरम्भ कर दिया। यह नया वर्ग अपने परम्परागत समाज से कट गया तथा इन दोनों के बीच टकराव की स्थिति जन्म लेने लगी। यह सांस्कृतिक विघटन की स्थिति थी।

अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इन्हें संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ इनकी समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित उपाय भी किए गए हैं।

⦁    लोकसभा तथा राज्य विधानमण्डलों में इनके लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
⦁    शासकीय सेवाओं में आरक्षण की सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
⦁    जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन हेतु कल्याण व सलाहकार अभिकरणों की स्थापना की गई है।
⦁    संवैधानिक संरक्षणों के क्रियान्वयन की जाँच हेतु संसदीय समिति का गठन किया गया है।

जनजातियों की समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 335 के अनुसार, सार्वजनिक सेवाओं और सरकारी नौकरियों में देश की जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया गया है। अनुच्छेद 325 में कहा गया है कि किसी को भी धर्म, प्रजाति, जाति एवं लिंग के आधार पर मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। आदिवासियों के जन-प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में अनुच्छेद 330 व 332 के अनुसार स्थान सुरक्षित कर दिये गये हैं। इन आरक्षित स्थानों पर जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के अतिरिक्त अन्य कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रपति द्वारा इनके लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की  व्यवस्था की गयी है। अनुच्छेद 342 व 344 में राज्यपालों को भारतीयों के सन्दर्भ में विशेष अधिकार प्रदान किये गये हैं। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 47 में राज्य का यह दायित्व माना गया है कि वह जनजातियों की शिक्षा की उन्नति और आर्थिक हितों की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान दे। इसी प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में असम के अतिरिक्त ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में जनजातियों के कल्याण हेतु पृथक् मन्त्रालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से अनुच्छेद 224 (2) के अन्तर्गत असम की जनजातियों के लिए जिला और प्रादेशिक परिषदें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है।

कलाम जी बचपन में बहुत गरीब परिवार से थे। वे तमिलनाडु के रामेश्वरम की गलियों में समाचार पत्र बेचते थे। वे निर्धन थे। बचपन में उन्हें शिक्षा के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ा।

बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए कलाम जी ने लोगों को साक्षर बनाने को कहा है। उनका कहना है कि हमें महिलाओं की साक्षरता पर विशेष बल देना चाहिए। हम देखते हैं कि जिन क्षेत्रों में महिला साक्षरता अधिक है वहाँ जनसंख्या वृद्धि दर कम है। वे कहते हैं कि प्रत्येक छात्र को कम से कम पाँच महिलाओं को शिक्षित करना चाहिए। साथ ही आप उन्हें समाज की उन प्रमुख समस्याओं के बारे में भी बतायें, जिनसे आजकल की महिलाओं को संकट का सामना करना पड़ रहा है।

कलाम जी में अनेक गुण हैं, जैसे- सादगी, ईमानदारी, अध्यवसायी, मेहनती इत्यादि। मैं उनकी तरह ईमानदार बनना चाहूँगा। ईमानदारी इंसान को बहुत आगे ले जाती है। ईमानदार इंसान समाज के विकास में सहायक होता है। ईमानदारी का पालन करने से इसका प्रसार होता है। इससे समाज स्वस्थ बनता है। इसके माध्यम से हम और समाज दोनों सुखी रह सकते हैं।

बाल मजदूरी कराना एक अपराध है। इसे रोकने के लिए कानून को और कड़ा बनाना पड़ेगा। किंतु बालक अपनी घर की परेशानी के कारण मज़दूरी करने जाते हैं। यदि हम भारत से गरीबी को मिटा दें तो बाल मजदूरी अपने आप समाप्त हो जाएगी। बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रहने-खाने की व्यवस्था मुफ्त होनी चाहिए। जो बच्चे ऐसे आवासीय पाठशालाओं में पढ़ते हैं उनके माता-पिता को भी प्रोत्साहन स्वरूप धन या आवश्यक सामग्री मिलनी चाहिए। बाल मज़दूरी रोकने के लिए पोस्टर आदि लगाकर लोगों को जागरूक करना चाहिए।

सही विकल्प है   (क) राजस्थान में

भारत के दुर्गम स्थानों व जंगलों में निवास करने वाले विभिन्न आदिवासी समूहों को ही जनजाति कहा जाता है।

⦁    सामान्य भू-भाग
⦁    विस्तृत आकार
⦁    एक नाम
⦁    सामान्य भाषा तथा
⦁    सामान्य संस्कृति।

टेसी थॉमस के जीवन से हमें ये – संदेश मिलते हैं।

• सादगी का जीवन बिताना ।
• मेहनत, लगन और दृढ़ निश्चय से अपने पसंदी क्षेत्रों में सफलता के नये शिखर तय करना।
• अध्यापकों तथा गुरुजनों की स्तुति करना।
• लक्ष्य प्राप्त करने तक नहीं रुकना।
• हमें जो विषय पसंद है उसमें जी जान लगाना।
• कमर कसकर तैयारी करना।

टेसी थॉमस एक महिला वैज्ञानिक हैं। रक्षा अनुसंधान और विज्ञान को पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था। मगर टेसी जी ने अपने मेहनत लगन और दृढ़ निश्चय से इस क्षेत्र में मेहनत की। निरंतर श्रम से वो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ) के अग्नि-5 कार्यक्रम की निदेशक बनीं। उन्होंने देश के किसी मिज़ाइल प्रॉजेक्ट की पहली महिला प्रमुख बनने का गौरव प्राप्त किया। इसलिए उन्हें मिजाइल वुमेन कहते हैं।

भारत की “प्रथम मिज़ाइल वुमन” और अग्निपुत्री नाम से विख्यात हैं टेसी थॉमस। उनका आदर्शमय जीवन सबके लिए प्रेरणादायक रहा है। कठोर परिश्रम, लगन, लक्ष्य प्राप्ति तक चैन न लेने का महान आशय आदि उनको इतनी ख्यातिवान बना चुके हैं। उनका सफल जीवन ही पढाई में श्रद्धा, मेहनत, मनपसंद विषय में जी – जान लगा देने की सूचना, सफलता प्राप्त करने तक कमर – कसकर तैयारी करने की हमें प्रेरणा देता है।

(क) 1951 ई० में   

सही जवाब है (ग) 2012-17 

(घ) जवाहरलाल नेहरू  

दसवीं पंचवर्षीय योजना सन् 2002 में प्रारम्भ हुई।

सही जवाब है नीति आयोग।  

महिलाएँ परिवार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। परिवारों को जोड़कर ही समाज बनता है।
यदि महिलाएँ साक्षर होंगी तो घर की समस्याओं का अंत हो जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो समाज का विकास होगा। जनसंख्या दर को धीमा करने के लिए महिलाओं का साक्षर होना आवश्यक है। यदि महिला शिक्षित होगी तो वह अपने पूरे परिवार को शिक्षित बना सकती है। वैसे भी माँ को ही पहली अध्यापिका होने का गौरव प्राप्त है। इससे महिलाएँ रोजगार कर सकती है। वे नौकरी भी कर सकती हैं। इससे महिलाओं के विकास को भी बल मिलेगा।

(1) समाज कल्याण संस्थाओं की स्थापना तथा
(2) प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार।

1 जनवरी, 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई।

थॉमस रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) के अग्नि कार्यक्रम की निदेशक बनी। उन्होंने देश के किसी मिसाइल प्रॉजेक्ट की पहली महिला प्रमुख बनने का गौरव प्राप्त किया। अग्नि मिज़ाइल के अभियान की सफलता के कारण उसे अग्नि पुत्री का उपनाम दिया गया होगा।

भारत में अनेक प्रकार की समस्याएँ हैं। जनसंख्या समस्या उसमें प्रमुख है। इस समस्या के साथ अनेक समस्याएँ भी जुड़ी हुई हैं। रोजगार की समस्या का मूल कारण बढ़ती जनसंख्या ही है। अशिक्षा भी भारत की प्रमुख समस्या है। मज़दूरों की हालत भी दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है। पर्यावरण में प्रदूषण तेजी से फैलता जा रहा है। पीने के पानी की समस्या भी बढ़ गई है। भ्रष्टाचार भी भारत की प्रमुख समस्याओं में से एक है। इसके कारण हमारा विकास सबसे अधिक प्रभावित हुआ है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के चार प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं

⦁     विकास दर का लक्ष्य 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष प्राप्त करना।
⦁    5.8 करोड़ नये रोजगार के अवसर पैदा करना।
⦁    गरीबों की संख्या में 10 प्रतिशत की कमी लाना।।
⦁     वर्ष 2010 तक प्रारम्भिक शिक्षा का शत-प्रतिशत विस्तार करना।

पंचवर्षीय योजनाएँ – प्रत्येक राष्ट्र योजनाबद्ध प्रयत्नों के द्वारा एक निश्चित अवधि में कुछ सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करना, अपनी समस्याओं एवं अभावों से मुक्ति पाना चाहता है। ऐसा करने के लिए वह नियोजन या आयोजन का सहारा लेता है। जार शासन से मुक्त होने के बाद रूस ने अपने देश में सन् 1928 से पंचवर्षीय योजनाएँ आरम्भ कीं और उसे देश के सर्वांगीण विकास में आशातीत सफलता प्राप्त हुई। रूस से प्रेरित होकर भारत में भी पंचवर्षीय योजनाएँ बनायी गयीं।