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सही विकल्प है (C) वित्त मंत्री

सरकार का अंदाजित खर्च जब सरकार की अंदाजित आय की अपेक्षा अधिक हो तो उसे घाटेवाला अंदाजपत्र कहते हैं । घाटेवाला अंदाजपत्र = अंदाजित खर्च > अंदाजित आय

विकासशील देशों में सरकारें आर्थिक विकास के लिए खूब सार्वजनिक खर्च करती हैं । संरक्षण, शिक्षण, सामाजिक सेवाओं के खर्च करती हैं । इसके लिए सरकार के पास आय के साधन कम होते है । कर भरने की क्षमता लोगों में नहीं होती है । इसलिए आय की अपेक्षा खर्च अधिक होता है और घाटेवाला अंदाजपत्र बनता है ।

घाटेवाले अंदाजपत्र के लाभ :

1. ऐसा अंदाजपत्र विकासलक्षी और कल्याणलक्षी गिना जाता है ।
2. मंदी के अर्थतंत्र में घाटेवाला अंदाजपत्र से खर्च द्वारा रोजगारी सर्जित कर सकते हैं ।
3. घाटेवाले अंदाजपत्र में जनता पर कर का प्रमाण कम होता हैं ।

घाटेवाले अंदाजपत्र की हानियाँ :

1. कितनी बार सरकार अधिक मात्रा में खर्च करके उसे पूरा करने के लिए कर्ज करता है और कर्ज का भार बढ़ता है ।
2. सरकार का खर्च पर नियंत्रण नहीं रहता है ।
3. प्रजा द्वारा चुकाये गये टेक्स की रकम का उपयोग अकार्यक्षम होता है ।

केन्द्र सरकार के खर्च का वर्गीकरण आयोजित और बिनआयोजित खर्च के रूप में होता है । जबकि राज्य सरकार के खर्च का वर्गीकरण विकासलक्षी और बिनविकासलक्षी खर्च के रूप में होता है ।

विकासलक्षी खर्च अर्थात् ऐसा खर्च जिसके द्वारा आर्थिक विकास को प्रत्यक्ष और सीधा वेग मिलता है । जैसे सिंचाई की सुविधाएँ बिनविकासलक्षी खर्च का सीधे विकासलक्षी खर्च के पीछे नहीं होता । परंतु परोक्ष रूप से दीर्घकालीन विकास को प्रभावित करता है । जैसे : कर्मचारी वेतन का खर्च ।

भारत में राज्य सरकार के पास केन्द्र सरकार की अपेक्षा उत्पादक कर कम होते हैं और जवाबदारी अधिक होती है ।

उस संदर्भ में राज्य सरकार का बजट निम्नानुसार है :

राज्य सरकार का महसूली विभाग

राज्य सरकार का पूँजी विभाग

अंदाजपत्र के मुख्य दो विभाग

(1) महसूली विभाग
(2) पूँजी विभाग

पूँजी विभाग :

पूँजी विभाग में बजट में प्रस्तुत किए जानेवाले वित्तीय वर्ष और बजट का अमल करनेवाले वर्ष के अनुमानों को प्रस्तुत किया जाता है । पूँजी विभाग को निवेश खाता या पूँजीगत हिसाब का खाता के नाम से भी जाना जाता है । उसमें पूँजी की आय और खर्च के सुधेरे हुए अंदाजपत्रीय अनुमानों को उल्लेखित किया जाता है ।

(1) पूँजी आय : पूँजी आय में सार्वजनिक साहसों से प्राप्त आय, बाजार में से प्राप्त ऋण, मध्यस्थ बैंक से प्राप्त कर्ज, विदेशों से लिया गया ऋण, सरकारी प्रतिभूतिओं के विक्रय से प्राप्त आय इत्यादि का समावेश होता है ।

(2) पूँजी खर्च : इस विभाग में संरक्षण खर्च, जमीन, मकान, यंत्र-सामग्री, सार्वजनिक क्षेत्र के शेयर और डिबेन्चरों में किया गया निवेश राज्य और अन्य संस्थाओं को दिया गया ऋण जैसी भौतिक और मौद्रिक सम्पति प्राप्त करने के लिए किए गए खर्च का समावेश होता है । पूँजी बजट में सरकारी और सार्वजनिक खातों के व्यवहारों को भी शामिल किया जाता है ।

संरक्षण खर्च में महसूली खर्च और पूँजी खर्च दोनों का समावेश होता है । जबकि बजट में दोनों को अलग-अलग दर्शाया जाता है । संरक्षण महसूली खर्च में देश के सुरक्षा कर्मचारियों का वेतन, भत्ता, पेन्शन एवं खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए किए गए खर्च को दर्शाया जाता है । जबकि सुरक्षा के लिए शस्त्र-सामग्री बनानेवाले कारखानों की स्थापना के लिए किया गया निवेश पूँजी खाते में दर्शाया जाता है ।

घाटे के अंदाजपत्र को सरकार अर्थतंत्र के विस्तरण हेतु और आर्थिक स्थिति को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए, बढ़ती दर से आर्थिक विकास की दर प्राप्त करने के लिए करों को कम करने हेतु सार्वजनिक ऋण बढ़ाने और ऋण देने के आशय से इस्तेमात्न करती है । इस प्रकार के बजट से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है और राष्ट्रीय आय बढ़ती है, जिससे आर्थिक विकास में अनुकूलता रहती है । विकासशील देशों में घाटे का बजट आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है । क्योंकि इसमें सरकार कर की दरों को घटासी है और सार्वजनिक खर्च में वृद्धि करती है । लोग बैंकों के पास से ऋण लेते है, जिससे राष्ट्रीय आय बढ़ती है ।

केन्द्र सरकार अत्यंत महत्त्वपूर्ण और व्यापक असर करनेवाले कार्य जैसे : संरक्षण, रेलवे, जनगणना के पीछे खर्च करती है ।

सही विकल्प है (B) केन्द्र सरकार

केन्द्र सरकार का खर्च का वर्गीकरण आयोजित और बिन-आयोजित खर्च के रूप में किया जाता है ।

केन्द्र और राज्य की संयुक्त जवाबदारी देश और राज्य की विकासलक्षी होती है ।

सही विकल्प है (B) राज्य सरकार की

सही विकल्प है (B) अंदाजपत्रीय घाटा

बजट को अर्थतंत्र का दर्पण इसलिए कहा जाता है, यह दर्पण की भाँति ही वास्तविक प्रतिबिम्ब (यथार्थ स्थिति) को प्रस्तुत करता है । किसी भी तरह का पक्षपात नहीं करता, जिस प्रकार दर्पण के सामने आते ही वह आपके वास्तविक प्रतिबिम्ब को दिखा देता है । बजट में गत वर्ष और आगामी वर्ष में होनेवाले परिवर्तनों का चित्र प्रस्तुत किया जाता है । सरकार की नीतियों की पारदर्शकता बजट में साफ दिखाई देती है । लाभ का बजट एक मजबूत अर्थव्यवस्था को और घाटे का बजट कमजोर अर्थव्यवस्था को प्रस्तुत करता है । इसलिए बजट को अर्थतंत्र का दर्पण कहा जाता है ।

आर्थिक विकास में राष्ट्रीय आय और रोजगार बढ़ता है ।।

(A) महसूली आय : महसूली आय में अधिकतर करवाली आय का समावेश होता है । कुछ अंशों में बिना करवाली आय का समावेश भी होता है । कर से प्राप्त आय में, आयकर, सम्पत्तिकर, उपहारकर, बिक्रीकर, चुंगी इत्यादि प्रत्यक्ष और पराक्ष करों से प्राप्त आय का समावेश होता है । बिना करवाली आय में चलन मुद्रा, व्याज, सार्वजनिक सेवाओं (पुलिस, जेल, आपूर्ति और विक्रय, सार्वजनिक कार्य) डिविडण्ड (लाभ) से होनेवाली आय तथा सामाजिक और सामूहिक सेवाओं जैसे : शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, संचार आदि से प्राप्त आय शामिल की जाती है ।

(B) पूँजी खर्च : इस विभाग में संरक्षण खर्च, टंकशालों का खर्च, जमीन, मकान, यंत्र, यंत्रसामग्री, सार्वजनिक क्षेत्र के शेयर और डिबेन्चरों में किया गया निवेश, राज्य और अन्य संस्थाओं को दिया गया ऋण जैसी भौतिक और मौद्रिक सम्पत्ति को प्राप्त करने के लिए किए गए खर्च का समावेश होता है । पूँजी बजट में सरकारी और सार्वजनिक खातों के व्यवहारों को भी शामिल किया जाता है ।

संरक्षण खर्च में महसूली खर्च और पूँजी खर्च दोनों का समावेश होता है । जबकि बजट में दोनों को अलग-अलग दर्शाया जाता. है । संरक्षण महसूली खर्च में देश के सुरक्षा कर्मचारियों का वेतन, भत्ता, पेन्शन एवं खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए किए गए खर्च को दर्शाया जाता है । जबकि सुरक्षा के लिए शस्त्र-सामग्री बनानेवाले कारखानों की स्थापना के लिए किया गया निवेश पूँजी खाते में दर्शाया जाता है ।

(C) महसूली खर्च : महसूली खर्च में उपभोग खर्च उसमें बदले के भुगतानों का समावेश किया जाता है । उपभोग खर्च में वेतन और मजदूरी का खर्च तथा वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया खर्च । उसी प्रकार बदले के रूप में चुकाये जानेवाले खर्च अर्थात् व्याज, केन्द्रशासित प्रदेशों और स्थानीय संस्थाओं को दिया गया अनुदान एवं आर्थिक सहायता, पेन्शन आदि के लिए किया गया भुगतान । अमक संरक्षण खर्च महसुली खर्च में गिना जाता है । जैसे : सैनिकों को दिया जानेवाला वेतन एवं पेन्शन आदि ।

भारत के अंदाजपत्र में महसूली खर्च के दो विभाग किए गए हैं :

(1) योजनाकीय खर्च
(2) गैरयोजनाकीय खर्च ।

सही विकल्प है (D) महसूली घाटा

सही विकल्प है (A) प्राथमिक घाटा

महसूली विभाग के दो भाग है – (1) आय और (2) खर्च का पहलू

1. आय (जमा) वाले विभाग में निम्नलिखित बातों का समावेश होता है :

(1) कर आय :
(A) प्रत्यक्ष कर से प्राप्त होनेवाली आय
(B) परोक्ष कर से प्राप्त होनेवाली आय

इस कर द्वारा आय में आयकर, सम्पत्तिकर, उपहार कर, बिक्री कर, चुंगी आदि का समावेश होता है ।

(2) बिना करवाली :
(A) सरकार द्वारा दिये गए ऋण पर प्राप्त होनेवाली ब्याज की आय
(B) सार्वजनिक उद्योग में से प्राप्त लाभ और डिविडन्ड की आय
(C) सार्वजनिक सेवा-सुविधाओं में से प्राप्त फीस तथा दण्ड की आय
(D) विदेशों में से प्राप्त होनेवाला सहायक अनुदान

2. खर्च (उधार) वाले पहलू में निम्नलिखित बातों का समावेश होता है :

(1) बिन आयोजित खर्च :
(A) ब्याज का भुगतान (राज्य या सरकार ने भूतकाल में लिये गये ऋण पर भुगतान किया गया ब्याज)
(B) सामाजिक सेवाएँ जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य आधारभूत सुविधाओं के पीछे होनेवाला खर्च
(C) आर्थिक सेवाएँ जैसे कि कृषि, उद्योग, बिजली, परिवहन, टेक्नोलॉजी पीछे हुआ खर्च
(D) राज्य सरकार और केन्द्रशासित प्रदेशों को दिया जानेवाला (ग्रान्ट इन एड) अनुदान
(E) संरक्षण के पीछे का खर्च
(F) सबसिडी
आदि का समावेश होता है ।

(3) महसूली खर्च विभाग में जो केन्द्र की कानूनी योजनाओं में दर्शाई हो ऐसी आयोजित खर्च
कृषि, उद्योग, सिंचाई, सूचना, प्रसारण, ऊर्जा, खनिज, परिवहन अन्य क्षेत्रों के पीछे किया गया आयोजित खर्च इस प्रकार महसूली विभाग को दो भागों में बाँटकर अंदाजपत्र तैयार किया जाता है ।

GST के भाग दो हैं :

(1) CGST BiT SGST/UTGST (Central Goods and Services Tax zit State Goods and Services Tax/Union Tarritory Goods and Services Tax]

(2) IGST [Integreted Goods and Services Tax]

संरक्षण खर्च में महसूली खर्च और पँजी खर्च दोनों का समावेश होता है ।

GST काउन्सिल का अध्यक्ष वित्तमंत्री होता है ।

सही विकल्प है (B) अंदाजपत्रीय घाटा

सही विकल्प है (A) पूँजी आय

सही विकल्प है (C) संतुलित अंदाजपत्र

बिन विकासलक्षी खर्च का सीधे विकासलक्षी बातों के लिए नहीं होता है परंतु परोक्ष रूप से दीर्घकालीन विकास को असर करता ।

सही विकल्प है (A) पाँच व्यक्तियों की सभा

पंचायत अर्थात् पाँच व्यक्तियों की सभा ।

जब अंदाजित आय की अपेक्षा अंदाजित खर्च अधिक हो तो उसे घाटेवाला अंदाजपत्र कहते हैं ।

विकासलक्षी खर्च अर्थात् ऐसा खर्च जिसके द्वारा आर्थिक विकास को प्रत्यक्ष और सीधी गति मिलती हो । जैसे : सिंचाई की सुविधा ।

जो आय विभिन्न करों, जकात के द्वारा आय प्राप्त करते हैं उसे महसूली आय कहते हैं ।

सामान्य रूप से अंदाजपत्र का अमल का समयांतराल 1 April से 31 March तक होता है ।

आर्थिक समानता के लिए सरकार प्रगतिशील कर लगाती है ।

पंचायत के कार्य – खर्च के स्थान निम्न हैं : पंचायतें मूलभूत रूप से सार्वजनिक सफाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्रार्थामक शिक्षा, पानी की सुविधा और रास्ते जैसी सुविधाओं के लिए कार्य करती है ।

पंचायत के आय के साधन :’

1. पंचायत संविधान मान्य और राज्य सरकार ने स्वीकृति दी हो ऐसे स्थानीय कर तथा दण्ड की रकम
2. केन्द्र सरकार द्वारा मिलनेवाला सीधा-सीधा अनुदान
3. राज्य की विविध योजनाओं के अमल के लिए पंचायत के लिए वितरण की गयी मुद्रा ।
4. इन सभी स्रोतों से पंचायत आय प्राप्त करती है ।

सही विकल्प है (D) सेवाकर

भारत के संविधान में केन्द्र और राज्य के बीच उनके द्वारा किये गये कार्य तथा प्राप्त करने के आय के साधनों का वितरण किया जाता है जिसे समवाय व्यवस्था कहते हैं ।

भारत में वस्तु सेवा कर (GST) का अमल 1 जुलाई, 2017 से किया गया है ।

सही विकल्प है (C) त्रिस्तरीय

वस्तु या सेवा की पूर्ति (supply) पर लगाये जानेवाला कर अर्थात् वस्तु और सेवा का कर जिसे संक्षिप्त में जीएसटी (GST) कहते हैं ।

(1) महसूली घाटा : महसूली घाटा अर्थात् महसूली आय की अपेक्षा महसूली खर्च अधिक हो । दूसरे शब्दों में कहें तो महसूली आय और महसूली खर्च के बीच का अंतर ही महसूली घाटा कहलाता है ।

(2) अंदाजपत्रीय घाटा : कुल आय और कुल खर्च के अंतर को अंदाजपत्रीय घाटा कहते हैं । इसमें महसूली आय और पूँजीगत आय तथा दोनों खर्चों का समावेश किया जाता है ।

(3) राजकोषीय घाटा : राज्य (सरकार) बाजार में से जो मुद्रा ऋण के रूप में प्राप्त करता है उसे पूँजी खाते की आय कहते हैं । परंतु वास्तव में व्यवहार में वह कर्जा है । सरकार का अंदाजपत्रीय घाटा और सरकार के बाजार में से प्राप्त ऋण इन दोनों के योग को राजकोषीय घाटा कहते हैं ।

(4) प्राथमिक घाटा : राजकोषीय घाटे में से ब्याज के भुगतान के बीच के अंतर को प्राथमिक घाटा कहते हैं । राज्य को कर्ज के ब्याज का भुगतान बोझ सर्जित करता है । परंतु यह बोझ वर्तमान कार्य के कारण नहीं । कर्ज भूतकाल में हुआ है और उसका ब्याज वर्तमान में है इसलिए ब्याज को घटाकर प्राथमिक घाटा ज्ञात किया जाता है, जो चालू वर्ष के आय और खर्च का अंदाज देते हैं । ऐसा ख्याल इस प्रकार का घाटा व्यक्त करता है । परंतु भारत में इस प्रकार के घाटे के नीतिविषयक महत्त्व गिना नहीं जाता है ।

सरकार द्वारा आनेवाले वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत किये जानेवाले खर्च और आय के अंदाज को अंदाजपत्र कहते हैं ।

भारत की सत्ता का वितरण त्रिस्तरीय होता है :

1. केन्द्र सरकार
2. राज्य सरकार तथा
3. स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएँ ।

लाभ के बजट में चालू खर्च की तुलना में चालू आय अधिक होती है । जिसकी वजह से आर्थिक प्रवृत्ति का स्तर नीचे ले जाने के लिए कर-दरों को बढ़ाने के साथ साथ सार्वजनिक खर्च और ऋण में कमी की जाती है । इस प्रकार लाभ के बजट द्वारा आर्थिक प्रवृत्ति के स्तर को नीचे ले जाया जाता है । जिसके परिणामस्वरूप राजकोषीय आय घटती है और बेरोजगारी बढ़ती है । बेरोजगारी बढ़ने से उसका प्रभाव देश के आर्थिक विकास पर होता है । इसलिए लाभ का बजट आर्थिक विकास के लिए एक अवरोधक है ।

आर्थिक विकास की सिद्धि के लिए घाटेवाला बजट अनिवार्य है ।

संतुलित बजट का अर्थतंत्र में हुए कुल खर्च पर कोई असर नहीं पड़ता । इसलिए आर्थिक प्रवृत्ति पर भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता । प्रतिवर्ष आय खर्च को बराबर रखनेवाला बजट आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने की बजाय तटस्थ रहता है । यदि सरकार विकास के लिए आर्थिक असमानता घटाने के लिए खर्च न करती हो और कर भी न वसूल करती हो, तो ऐसी परिस्थिति में समाज का कुल खर्च स्थिर रहता है । इससे सरकार का कार्यक्षेत्र सीमित बनता है और सरकार की जिम्मेदारियाँ कम हो, इस प्रकार का अर्थतंत्र में संतुलन एक आदर्श हो सकता है, वास्तविकता नहीं । इस प्रकार संतुलित बजट एक आदर्श स्थिति को प्रस्तुत करता है, वास्तविकता को नहीं ।

अंदाजपत्र अर्थतंत्र और समाज को सामान्य रूप से निम्नानुसार प्रभावित करता हैं :

1. आय को ध्यान में रखकर खर्च करने का प्रयास करने के लिए सरकार का दायित्व बनता है और सरकार में राजकोषीय अनुशासन लाती है ।
2. विविध क्षेत्रों में मुद्रा का वितरण, आर्थिक और सामाजिक महत्त्वपूर्ण स्तर पर होता है और इस प्रकार साधनों का न्यायी वितरण होता है ।
3. विविध क्षेत्रों में मुद्राकीय वितरण द्वारा क्षेत्रों में पूंजीनिवेश की दिशा देता है और कर द्वारा लोगों के उपयोग उचित आय (Disposable Income) को असर करके माँग को नियंत्रित करती है ।
4. कर और खर्च का संचालन करके अर्थतंत्र में मंदी और मुद्रास्फीति का नियंत्रण करती है जिससे आर्थिक स्थिरता बनी रहती है ।
5. अंदाजपत्र द्वारा राज्य की योजना के हेतुओं के संदर्भ में वृद्धि और विकास को दिशा मिलती है ।

सही विकल्प है (C) नीति आयोग

सही विकल्प है (B) घटाती है ।

सही विकल्प है (B) दो

सही विकल्प है (B) चार

अंदाजपत्र के दो पहलू होते हैं :

1. आयवाला पहलू
2. खर्चवाला पहलू

अंदाजपत्र के दो प्रकार हैं :

1. संतुलित अंदाजपत्र
2. असंतुलित अंदाजपत्र